विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा नकार; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा दिला सल्ला
Chief Justice Surya Kant (भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत) यांनी इंडिया (INDIA) आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेटीची विनंती फेटाळून लावली आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना एसआयआर (SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याला विरोध दर्शवणारे निवेदन सरन्यायाधीशांना सादर करायचे होते. मात्र, हे प्रकरण आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने नेत्यांनी कायदेशीर मार्गाने याचिका दाखल करून न्यायालयात दाद मागावी, असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीशांनी विरोधी नेत्यांना ईमेलद्वारे उत्तर पाठवून भेट नाकारण्याची कारणे स्पष्ट केली आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भेट नाकारण्याची ४ मुख्य कारणे
‘बार अँड बेंच’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी चार प्रमुख प्रशासकीय व कायदेशीर कारणांमुळे इंडिया आघाडीला भेटण्यासाठी वेळ देण्यास नकार दिला:
प्रकरण न्यायप्रविष्ट: ज्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची इच्छा विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे, ते मुद्दे आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
प्रशासकीय मर्यादा: घटनात्मक तरतुदींनुसार, सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजात थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही.
कायदेशीर मार्ग उपलब्ध: मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे दाद मागण्यास सर्व नेते पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत.
सुनावणीची वेळ निश्चित: मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) अशाच प्रकारच्या प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या नेत्यांनी दाखल केलेली कोणतीही नवीन याचिका त्याच प्रकरणांसोबत सूचीबद्ध करून ऐकली जाऊ शकते.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोमवारी दुपारी ४ ते ५ च्या दरम्यान सरन्यायाधीशांकडे भेटीची वेळ मागितली असल्याचे दिवसाच्या सुरुवातीला सांगितले होते.
विरोधकांचे आंदोलन आणि राष्ट्रपतींची भेट
दरम्यान, यापूर्वी ९ ऑक्टोबर रोजी विरोधी खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली होती. तत्पूर्वी, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ६, ७, ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना तीन वेळा ताब्यात घेतले होते.
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाकडे काढण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित मोर्चाबाबत सरन्यायाधीशांनी कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही; कारण त्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात अशा कोणत्याही परवानगीची मागणी करण्यात आली नव्हती.
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयावर अभूतपूर्व मोर्चा
देशाच्या इतिहासामध्ये बहुदा पहिल्यांदाच थेट सर्वोच्च न्यायालयावर आज, १२ ऑक्टोबर रोजी मोर्चा धडकणार आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात देशभरात राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच इंडिया आघाडीने हा आक्रमक निर्णय घेतला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर (ट्विट) भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसून एक भारतीय म्हणून नागरिक सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढणार आहेत.
या मोर्चामध्ये पक्ष, लिंग, जात, समुदाय आणि राज्यांच्या सीमा ओलांडून लोक एकत्रित येतील. देशातील तरुण, सर्व विरोधी पक्ष, नागरी समाज आणि लोकशाही व संविधानावर विश्वास ठेवणारे नागरिक यात मोठ्या संख्येने सामील होतील, असा विश्वासही राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला आहे.
