मुख्य सचिवांच्या सहीने मागण्या मान्य
MPSC Student Protest Pune: पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे ११-१२ दिवसांचे आंदोलन अखेर आज मध्यरात्री (१२ ऑक्टोबर २०२६) रोजी अधिकृतपणे स्थगित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर आणि उच्चस्तरीय चौकशी समितीची घोषणा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे राज्यभरात राजकीय व सामाजिक चर्चांना उधाण आले होते.
सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्या
आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या यशस्वी चर्चेनंतर सरकारने खालील महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर शिक्कामोर्तब केले आहे:
अध्यक्ष सक्तीच्या रजेवर: एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले असून, या काळात ते त्या पदावर कार्यरत असणार नाहीत.
पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती: एमपीएससीमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या समितीत माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक, तुकाराम मुंढे (भाप्रसे), गणेश पाटील (भाप्रसे) आणि लखमी गौतम (भापोसे) यांचा समावेश आहे.
तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती: MPSC प्रकरणाच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी धडाडीचे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची निवड करण्यात आली आहे.
व्यापक चौकशी व इतर निर्णय: एमपीएससीतील आजी-माजी अध्यक्षांपासून शिपायांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार असून, आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे. तसेच आगामी तीन वर्षांत ७० हजार रिक्त पदे भरली जाणार असून, २०२७ मधील ‘गट क’ पदांच्या संख्येत वाढ केली जाईल. तहसीलदार भरतीत ६०-४० ऐवजी ५०-५० चा रेशो ठेवणे, आयोगाची सदस्य संख्या ११ पर्यंत वाढवणे आणि एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा केवळ ऑफलाईन पद्धतीनेच घेणे यांसारख्या मागण्यांचा यात समावेश आहे.
विवेक भीमनवार यांची प्रतिक्रिया
या घडामोडींवर स्पष्टीकरण देताना विवेक भीमनवार यांनी म्हटले आहे की, "राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली असून, मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला नेहमी प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता मी रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला माझे नेहमीच प्राधान्य होते आणि आगेही राहील."
