Sanjay Raut: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधातील आंदोलनावरून संजय राऊतांचा राज्य सरकारवर संताप; व्हायरल फोटोवरून गृहखात्याच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर सवाल

Sanjay Raut: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधातील आंदोलनावरून संजय राऊतांचा राज्य सरकारवर संताप; व्हायरल फोटोवरून गृहखात्याच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर सवाल

"हे फक्त छायाचित्र नसून लोकशाहीच्या बिघडलेल्या आरोग्याचं निदान"; सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही चर्चा

Sanjay Raut (शिवसेना खासदार संजय राऊत) यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवाजी पार्क परिसरातील आंदोलनादरम्यान एका महिलेला बाळासह पोलीस व्हॅनमध्ये कोंबल्या गेलेल्या छायाचित्राचा संदर्भ देत त्यांनी महाराष्ट्राच्या गृहखात्याचा चेहरा अतिशय निर्दयी असल्याचा घणाघात केला आहे.

संजय राऊतांकडून फोटो शेअर करत राज्य सरकारवर हल्लाबोल

छायाचित्रकार राजू शिंदे (हिंदुस्थान टाईम्स) यांनी टिपलेल्या एका व्हायरल फोटोवर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर आक्रमक शब्दांत पोस्ट लिहिली आहे. त्यांनी म्हटले की, "आई-बाळाची ती हाक, डोळ्यांतील भीती आणि पोलिसांचा तो पाशवी हात — हे फक्त छायाचित्र नाही, तर हे लोकशाहीच्या बिघडलेल्या आरोग्याचं निदान आहे."

Shiva optical

शांतेत आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना किंवा विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे फरपटत नेऊन बसमध्ये कोंबणे हे गृहखात्याची कायदा-सुव्यवस्था किती निर्दयी आणि भावनाशून्य झाली आहे हे दाखवते, असे नमूद करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केला आहे. तसेच, देशातील प्रत्येक वृत्तपत्राने हे छायाचित्र पहिल्या पानावर छापले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा सर्वांसाठी खुला: सरन्यायाधीश सूर्यकांत

एकतर्फी घडामोडींमध्ये, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात ‘इंडिया’ आघाडीच्या वतीने आज थेट सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितली होती, जी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका कार्यक्रमात स्पष्ट केले की, "सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले आहेत. कोणताही अर्जदार असो, मग तो सामान्य नागरिक असो किंवा एखाद्या निवडलेल्या मंडळाचा माननीय सदस्य असो, भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचा हा अधिकार आहे की तो आमच्याकडे दाद मागण्यासाठी येऊ शकतो." यामुळे कायदेशीर व राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.