NCMC Card Bus Travel : एसटीच्या ‘एनसीएमसी’ कार्डविरोधात तीव्र नाराजी; महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेची राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम

NCMC Card Bus Travel : एसटीच्या 'एनसीएमसी' कार्डविरोधात तीव्र नाराजी; महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेची राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम

सवलतींच्या नावाखाली प्रवाशांची गैरसोय; एनसीएमसी कार्ड पद्धत रद्द करण्याची मागणी

NCMC Card Bus Travel च्या नावाखाली एसटी महामंडळाने वृद्ध, महिला, विद्यार्थी आणि नियमित प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या तिकीट सवलतींसाठी लागू केलेल्या नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) पद्धतीविरोधात प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या त्रुटीपूर्ण पद्धतीविरोधात आता महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेने राज्यभरात आक्रमक भूमिका घेत स्वाक्षरी मोहीम हाती घेतली आहे.

ग्रामीण आणि आदिवासी भागात तांत्रिक अडचणींचा डोंगर
ही कार्ड पद्धती लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेने राज्यभरातील विविध बसस्थानकांची पाहणी करून शहरी, ग्रामीण तसेच दुर्गम आदिवासी भागातील सर्वसामान्य प्रवाशांशी संवाद साधला. प्रशासनाला निवेदनेही देण्यात आली असून, या संवादातून एनसीएमसी कार्डमुळे प्रवाशांना कोणताही प्रत्यक्ष फायदा झालेला नसून उलट अडचणींमध्ये वाढ झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ग्रामीण व आदिवासी पट्ट्यात नेटवर्कची गंभीर समस्या असल्याने अनेकदा कार्ड स्कॅन होत नाही किंवा रिचार्ज वेळेत होत नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे प्रवाशांना हक्काची सवलत नाकारली जात असून पूर्ण तिकिटाचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

रिचार्जच्या नावाखाली आर्थिक लूट आणि माहितीचा अभाव
सध्या प्रवाशांना या कार्ड पद्धतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व तांत्रिक त्रासाला तोंड द्यावे लागत आहे. बसस्थानकांवर कार्ड काढण्यासाठी निश्चित वेळेची माहिती नसते. तसेच, कार्ड रिचार्ज करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नसून कंडक्टर किंवा नेमलेल्या एजंटकडून रिचार्ज करताना अतिरिक्त पैसे वसूल केले जात आहेत. यासंदर्भातील अधिकृत नियमांची कोणतीही माहिती डेपो किंवा तालुका स्तरावर दिली जात नाही, आणि महामंडळाच्या संकेतस्थळावरही स्पष्टतेचा अभाव आहे. नेटवर्कच्या समस्येमुळे बस वाहकांनाही नाहक प्रवाशांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

Arihant 3

स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागाचे आवाहन
दुर्गम भागात महामंडळाचे संपर्क केंद्र किंवा साहाय्यता कक्ष नसल्याने प्रवाशांची होणारी परवड थांबवण्यासाठी ही पद्धत तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. ही जनभावना शासन दरबारी पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेने राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली असून, या लढ्यात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.