मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली बैठक; दिव्यांग कल्याण, लोहगाव येथे ‘भारत मंडपम’ आणि जलसंपदा विभागात ३९ हजार पदांचा आकृतीबंध निश्चित
मुंबई : Maharashtra Cabinet Decision 2026 च्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (२७ ऑक्टोबर) राज्याच्या विकासाला आणि विविध घटकांना गती देणारे १२ महत्त्वपूर्ण आणि निर्णय कौशल्याचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यापासून ते पायाभूत सुविधा, रोजगार, शिक्षण आणि औद्योगिक विस्तारासंदर्भातील विविध प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने घेतलेले १२ प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:
१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५ हजारांचा अग्रीम: राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांचा अग्रीम दिला जाणार आहे. पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना थेट डीबीटी (DBT) द्वारे ही रक्कम खात्यावर जमा केली जाईल. (मदत व पुनर्वसन विभाग)
२. ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ बळकट होणार: ही योजना विकसित भारत – जी राम जी योजनेच्या समन्वयातून पुढे सुरू ठेवली जाणार आहे. योजनेला जिल्हास्तरीय मान्यता देण्यात आली असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करता येतील. (रोजगार हमी योजना विभाग)
३. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी १% निधी: जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) एकूण निधीपैकी १ टक्का निधी दिव्यांगांचे कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणासाठी वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग)
४. जलसंपदा विभागात ३९,७२२ पदांचा आकृतीबंध मंजूर: सिंचनाखालील क्षेत्र ५८ लाख हेक्टरपर्यंत वाढवण्यासाठी नवीन यंत्रणा व कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात येईल. यासाठी १४५० सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती आणि १५ कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या नवीन पदांची निर्मिती केली जाईल. (जलसंपदा विभाग)
५. पुण्यात ‘भारत मंडपम’च्या धर्तीवर प्रदर्शन केंद्र: पुण्यातील लोहगाव येथील क्रीडा मैदानाच्या आरक्षणात बदल करून नवी दिल्लीतील ‘भारत मंडपम’च्या धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवरील भव्य प्रदर्शन केंद्र उभारण्यात येईल. (नगर विकास विभाग)
६. ई-व्हेईकल निर्मितीसाठी बजाज ऑटोला प्रोत्साहन: महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला ई-व्हेईकल निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान/प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली. (परिवहन विभाग)
७. सिंधुदुर्गातील चिपी विमानसेवेला १००% VGF निधी: चिपी (सिंधुदुर्ग)-नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी या दोन्ही हवाई मार्गांवर विमान सेवा सक्षमपणे सुरू ठेवण्यासाठी विमान कंपन्यांना १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (Viability Gap Funding – VGF) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (सामान्य प्रशासन-विमानचालन विभाग)
८. शिरूर ताजबंद येथील सूतगिरणीला अर्थसहाय्य: लातूर जिल्ह्यातील शिरूर ताजबंद (ता. अहमदपूर) येथील श्री मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. (वस्त्रोद्योग विभाग)
९. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणात सुधारणा: राज्यातील ‘पीपीपी’ (PPP) धोरणातील प्रकल्प छाननी, निविदा प्रक्रिया, बोली आणि व्यवहार रचना सुलभ व पारदर्शक करण्यासाठी नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. (नियोजन विभाग)
१०. जिल्हा परिषदांमध्ये ‘सहायक प्रशासन अधिकारी’ एकच संवर्ग: लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (S-13) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (S-14) यांचे एकत्रीकरण करून आता ‘सहायक प्रशासन अधिकारी’ (S-14) असा एकच संवर्ग ठेवला जाईल. (ग्राम विकास विभाग)
११. धुळ्यात एमआयडीसी विस्तारासाठी २८९ हेक्टर जमीन: धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९ आर जमीन एमआयडीसीच्या (MIDC) विस्तारासाठी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
१२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा: कुलगुरू किंवा प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीस पदावरून हटवण्याचे अधिकार विद्यापीठाच्या कुलपतींना (राज्यपाल) देण्याच्या सुधारणेस मंजुरी देण्यात आली. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
