कर्जत-भीमाशंकर साय डोंगर वृक्षतोड वादावर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया; दुष्काळ उपाययोजना आणि शासकीय अनुदानाबाबतही स्पष्ट केली भूमिका
मुंबई : Chandrashekhar Bawankule Energy Project Statement संदर्भात कर्जत-भीमाशंकर येथील साय डोंगरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवरून आणि प्रस्तावित टोरंट अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पावरून निर्माण झालेल्या वादावर राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. अपारंपरिक प्रकल्पांना विरोध करणे म्हणजे पर्यावरणाला विरोध करण्यासारखे आहे, असे सांगताना त्यांनी झाडे तोडली तरी त्यापेक्षा शेकडो पटीने अधिक झाडे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. विकसित महाराष्ट्रासाठी हे हायड्रो प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे असून झाडे तोडली तरी हरित ऊर्जा राज्यासाठी अधिक महत्त्वाची असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे कर्जत दौऱ्यावर येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, प्रकल्पाची तांत्रिक आणि भौगोलिक शक्यता (Viability) जिथे असेल तिथेच तो उभारला जाऊ शकतो, हा प्रकल्प आझाद मैदानात होऊ शकत नाही. या प्रकल्पातून पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान होत नाही हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. राज साहेबांनी यात राजकारण करू नये; ते नक्कीच परिस्थिती समजून घेतील आणि गरज पडल्यास आमचे अधिकारी स्वतः त्यांना भेटून संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती व वस्तुस्थिती समजावून सांगतील. तसेच राज्यातील जनतेला कमी दरात वीज उपलब्ध करून देणे हेच राज्याचे मुख्य हित असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
दुष्काळग्रस्त मदतीबाबत नियम स्पष्ट; आयकरदाते आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना ५ हजार मिळणार नाहीत
दुष्काळ निवारण आणि उपाययोजनांबाबत माहिती देताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता आणि लागवडीचे नियोजन करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी समितीला देण्यात आले आहेत. सरकारने यासंदर्भात एसओपी (SOP) जारी केली असून ओला चारा ८ रुपये तर सुका चारा १२ रुपये प्रति किलो जाहीर केला आहे, तसेच वाहतुकीसाठी अतिरिक्त निधी दिला जाईल. पाणीपुरवठा योजनांना वीज कनेक्शन मिळावे यासाठी डीपीडीसी (DPDC) मधून निधी देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रायगड आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत नव्याने समावेश केला जाऊ शकतो, असे संकेतही त्यांनी दिले.
मात्र, सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार लोकप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी आणि इन्कम टॅक्स (आयकर) भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत मिळणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधा, मत्स्य व्यवसाय आणि धुळे एमआयडीसी विस्तारास गती
तलावांच्या खोलीकरणातून निघणारा गाळ, मुरुम व गिट्टी रस्त्यांच्या कामासाठी वापरल्यास त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. याशिवाय गाळ काढण्यासाठी ३१ रुपये प्रति क्युबिक मीटर आणि वाहतुकीसाठी ३५ रुपये प्रति क्युबिक मीटर असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. डीपीडीसीच्या माध्यमातून मत्स्य व्यवसायालाही आर्थिक मदत दिली जाईल.
उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथील ७०० एकर (२८९ हेक्टर) जमीन अवघ्या ९ कोटी रुपयांत एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून, यामुळे धुळे भागात उद्योगांना मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
