इंदापूर व पुरंदर दौऱ्यावर सुप्रिया सुळे आक्रमक; रोजगार हमी योजनेची कामे तातडीने सुरू करण्याची मागणी
पुणे/मुंबई : Supriya Sule Farmer Relief Statement संदर्भात राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती, वाढती पाणीटंचाई आणि संकटात सापडलेल्या बळीराजाच्या प्रश्नांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार प्रहार केला आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली अवघ्या ५ हजार रुपयांची मदत म्हणजे दुष्काळग्रस्त गरिबांची क्रूर चेष्टा आहे, अशी खरमरीत टीका करत संपूर्ण दुष्काळग्रस्त भागात शेतकऱ्यांना तातडीने सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुरंदर तालुक्यातील राजुरी आणि इंदापूर परिसरातील विविध गावांना भेटी देऊन दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी स्थानिक गावकऱ्यांशी थेट संवाद साधत तीव्र पाणीटंचाई, रखडलेली रोजगार हमी योजनेची कामे, पीक कर्जमाफी आणि शासकीय मदतीचा सविस्तर आढावा घेतला.
५ हजार रुपयांनी काय होणार? सरकारने गरिबांची चेष्टा केली
माध्यमांशी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, ग्रामीण भागात दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत भयानक असून गावागावांत लोकांमध्ये तीव्र असंतोष आणि अस्वस्थता पसरली आहे. "महाराष्ट्रात भीषण पाणीटंचाई आहे, महागाईने उच्चांक गाठला आहे. गुणवत्तेच्या जोरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत. अशा कठीण प्रसंगी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये देत असल्याचे सांगत आहे. या ५ हजार रुपयांच्या मदतीने नेमके काय साध्य होणार? सरकारने गरिबांची चेष्टाच मांडली आहे," अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
आपल्याला दुष्काळाच्या संवेदनशील मुद्द्यावर कोणतेही राजकारण करायचे नसून सरकारला सहकार्य करण्याचीच भावना आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले की, दीड महिन्यांपूर्वीच शरद पवार यांनी दुष्काळ नियोजनाबाबत मुख्यमंत्र्यांना दोन सविस्तर पत्रे पाठवली होती. मात्र, सरकारकडून दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा कार्यरत असल्याचे कुठेही दिसत नाही.
हेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत अन् ‘मनरेगा’ कामे सुरू करण्याची मागणी
इंदापूर तालुक्यातील लाकडी गावात ‘मनरेगा’ (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) अंतर्गत विहिरी आणि इतर कामे तातडीने सुरू करण्याची मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. सरकारने शेतकऱ्यांवर लादलेल्या जाचक अटींवर प्रश्न उपस्थित करत त्या म्हणाल्या, "सरकार स्वतःचे कार्यक्रम आणि कामांचे फोटो गुगल मॅपवरून घेते, मग पीक जळाल्यावर किंवा प्रत्येक छोट्या कामासाठी शेतकऱ्यांकडून फोटो मागवण्याची सक्ती कशासाठी?"
शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले असून, त्यांना हेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत देणे आवश्यक असताना सरकार ५ हजारात बोळवण करत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र विशेष पॅकेज दिले जाते, मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दुष्काळात तशी मदत का दिली जात नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल राखा; एआय डेटा सेंटरवरून सवाल
उजनी परिसरातील प्रस्तावित एआय (AI) डेटा सेंटर आणि कर्जत भागातील झाडांच्या कत्तलीवरून त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी या प्रकरणाला वाचा फोडली असून, सरकारकडून कोणतीही समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. "विकासाला आमचा अजिबात विरोध नाही; मात्र विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल बिघडता कामा नये. स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प पुढे गेले पाहिजेत," अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
तसेच, वाढत्या महागाईच्या काळात तेलाचे दर गगनाला भिडले असताना, आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी यंदा दिवाळी कशी साजरी करणार, असा प्रश्न विचारत त्यांनी साखर कारखान्यांनी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आवाहन केले.
