रत्नागिरी नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर; अनाधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाईचे आश्वासन आणि तलावाच्या पाण्याबाबत नियोजन
Ratnagiri Water Tax: रत्नागिरी शहरातील पाणीपुरवठ्यातील आर्थिक तोटा कमी करण्यासाठी आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य नियोजन करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयात, आता केवळ वाणिज्य आणि औद्योगिक क्षेत्रातील पाणीपट्टीचे दर वाढवले जाणार असून घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रत्नागिरी नगर परिषदेच्या स्थायी समिती सभागृहात गुरुवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत हा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला. नगराध्यक्षा तथा पिठासीन अधिकारी शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेमध्ये दुष्काळाची पार्श्वभूमी आणि वाढत्या पाणीटंचाईवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पाणीपुरवठा योजनेचा ताळेबंद आणि व्यावसायिक दरवाढ
सभेसमोर पाणीपुरवठा योजना किमान ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर आणण्याबाबतचा विषय చర్చेला आला होता. पाणी समिती सभापती निमेश नायर यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेवर वर्षाला सुमारे ९ कोटी रुपयांचा खर्च होतो, तर पाणीपट्टीच्या माध्यमातून केवळ ४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न गोळा होते. हा मोठा वित्तीय तोटा लक्षात घेता पाणीपट्टीचे दर वाढवणे गरजेचे होते. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भार सोसावा लागू नये, म्हणून घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत वाढ न करण्याची विनंती सभेसमोर ठेवण्यात आली. सभागृपने ही विनंती सर्वानुमते मान्य केल्यामुळे आता केवळ वाणिज्य आणि औद्योगिक पाणीपट्टीचे दर वाढणार हे स्पष्ट झाले आहे.
अनाधिकृत नळजोडण्या आणि प्रभागातील प्रश्न
सभेच्या सुरुवातीलाच ज्येष्ठ नगरसेविका स्मितल पावसकर यांनी त्यांच्या प्रभागातील एका सर्व्हिसिंग सेंटरला अनधिकृतपणे व्यावसायिक (कमर्शिअल) नळजोडणी देण्यात आल्याचा आणि विनापरवानगी बांधकाम सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. नगररचना अधिकारी मुल्ला यांनी याप्रकरणी संबंधितांना ३५ दिवसांची नोटीस बजावली असल्याची माहिती दिली, तर पाणी समिती सभापती निमेश नायर यांनी तात्काळ हे बेकायदेशीर नळ कनेक्शन तोडण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, प्रभागातील बंद २१ पथदिपांची दुरुस्ती ठेकेदारामार्फत होत नसल्याची तक्रारही यावेळी मांडण्यात आली.
पाणी पट्टीसाठी नवे कडक निर्णय आणि पर्याय
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी वाचवण्यासाठी प्रशासनाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार, इमारत बांधकामासाठी आणि सर्व्हिसिंग रॅम्पसाठी देण्यात आलेल्या एकइंची नळजोडणीच्या परवानग्या तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच, जुन्या बाजारपेठेतील तलाव स्वच्छ करून हे पाणी इमारत बांधकामासाठी विकण्याचा पर्याय पुढे आणण्यात आला. नगरसेविका सायली विकास पाटील यांनी, तलावातील पाणी उपसताना परिसरातील विहिरींच्या पाणीपातळीवर परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना केली. याशिवाय, मारुती मंदिर येथील नगर परिषदेच्या पाणीपट्टी भरणा केंद्रावर आता घरपट्टीसुद्धा भरून घेण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याची सूचना मान्य करण्यात आली.
बसथांब्यांची नावे आणि भूखंड मुदतवाढ
शहरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या १२ बसथांब्यांना कोणती नावे द्यावीत, याबाबत संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांनी सुचवण्याचे आवाहन नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी केले. नवीन नावामुळे प्रवाशांचा कोणताही संभ्रम होऊ नये, अशी सूचना नगरसेवक सौरभ मलुष्टे यांनी मांडली. तसेच, नगर परिषदेच्या लघुउद्योग वसाहतीतील भूखंडांना मुदतवाढ देताना त्यांचे फेरमूल्यमापन करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. मागील सभेतील अपूर्ण उद्योगांच्या भूखंडांच्या मुद्द्यावर मालमत्ता विभागाचे अधिकारी विजय कदम यांनी काही धारकांनी एक वर्षाची मुदत मागितल्याची माहिती दिली. या सभेमध्ये उपनगराध्यक्षा समीर तिवरेकर यांच्यासह अमित विलणकर, सुहेल मुकादम, राजन शेट्ये, मेधा कुलकर्णी आदींनी विविध विषयांच्या चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला.
