बायोफ्युएल आणि वीजनिर्मितीसाठी चाऱ्याच्या वापरावर कडक निर्बंध; चाऱ्याचे दरही निश्चित
अल-निनोच्या (El Nino) प्रभावामुळे यंदा राज्यात पावसात झालेली घट आणि निर्माण झालेली भीषण दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने पशुधनाच्या रक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे। राज्यातील चाऱ्याची तुटवडा टाळण्यासाठी चाऱ्याची परराज्यात होणारी वाहतूक थांबवण्यासाठी Fodder Transport Ban (चारा वाहतूक बंदी) लागू करण्यात आली असून, बायोफ्युएल (Biofuel) किंवा वीजनिर्मितीसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास पूर्णपणे कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे। चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी ३० ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे।
चाऱ्याचे खरेदी दर निश्चित; सुका चारा कमाल १२ रुपये प्रति किलो
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि अभ्यासगटाच्या शिफारशींनुसार प्रशासनाने चाऱ्याचे कमाल खरेदी दर निश्चित केले आहेत:
सुका चारा: कमाल १२ रुपये प्रति किलो.
मुरघास (Silage): कमाल ८ रुपये प्रति किलो.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्देश दिले की, बुरशी, माती किंवा कीड नसलेला आणि आंबट-कुबट वास नसलेला स्वच्छ चाराच खरेदी केला जावा, ज्यामध्ये ज्वारी व बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य दिले जाईल। तसेच चाऱ्याच्या वाहतूक खर्चासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे।
हायटेक चारा छावण्या: २४ तास CCTV, बायोमेट्रिक आणि QR कोडची नजर
चारा छावण्यांमधील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टीम (Online Monitoring System) लागू केली आहे। आता सर्व चारा छावण्यांवर बायोमेट्रिक उपस्थिती, QR कोड ट्रॅकिंग आणि २४ तास CCTV कॅमेऱ्यांची कडक नजर असणार आहे। प्रत्येक जिल्ह्याला चाऱ्याचा ताळेबंद (Fodder Audit) मांडून साप्ताहिक अहवाल सादर करणे प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे।
जिल्हा योजनेतून ५ टक्के निधी राखीव; पर्यायी चाऱ्यावर भर
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा वार्षिक योजनेतून (DPDC) किमान ५ टक्के निधी हा थेट चारा उत्पादन, साठवणूक आणि चारा बँक उभारणीसाठी राखीव ठेवला जाईल। याशिवाय हायड्रोपोनिक्स व अझोला पद्धतीने चारा निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे। राज्यातील साखर कारखान्यांच्या सहकार्याने उसाचे वाढे, बगॅस (Bagasse) आणि मळी उपलब्ध करून देऊन पर्यायी चारा निर्माण केला जाईल, ज्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे।
