Contractual Recruitment Policy: कंत्राटी भरतीत भूमिपुत्रांनाच सर्वोच्च प्राधान्य द्या; पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचे स्पष्ट निर्देश

Contractual Recruitment Policy: कंत्राटी भरतीत भूमिपुत्रांनाच सर्वोच्च प्राधान्य द्या; पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचे स्पष्ट निर्देश

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांचा आढावा; स्थानिकांना रोजगार देण्यावर भर

रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ भरती करताना स्थानिक उमेदवारांनाच (भूमिपुत्रांना) सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे, असे ठाम व स्पष्ट निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत Contractual Recruitment Policy यांनी दिले आहेत। जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटी नियुक्त कर्मचाऱ्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते।

बैठकीत विभागांनुसार सखोल आढावा
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, अपर पोलीस अधीक्षक बी. बी. महामुनी, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, जिल्हा नियोजन अधिकारी निवास यादव, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी प्रविंद बिरादार, मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते। बैठकीदरम्यान पालकमंत्र्यांनी विभागनिहाय आढावा घेत आवश्यक पदे, सध्या भरलेली पदे, रिक्त जागा आणि संभाव्य भरती प्रक्रियेची सखोल माहिती घेतली।

स्थानिक तरुणांच्या हाताला काम मिळणे हीच प्राथमिकता
मार्गदर्शन करताना डॉ. सामंत म्हणाले की, जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देणे ही सर्वच विभागांची सामाजिक व नैतिक जबाबदारी आहे। त्यामुळे भरती प्रक्रियेत स्थानिक युवक-युवतींना सर्वोच्च स्थान दिले गेले पाहिजे। मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या संबंधित बाह्य संस्थांनाही याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत। नियमांच्या चौकटीत काम करत असतानाच संवेदनशील व मानवीय दृष्टिकोन ठेवून स्थानिक तरुणांना संधी उपलब्ध करून दिल्यास विभाग व स्थानिक बेरोजगार या दोघांनाही मोठा लाभ होईल, असे त्यांनी नमूद केले।

Amey jwelrs

प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावणार
या भरतीप्रक्रिया संदर्भातील विभागीय आयुक्त अथवा थेट शासन स्तरावर कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित असतील तर त्याचा परिपूर्ण अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले। ते सर्व प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही देखील पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली।