MahaDBT Farmers Cash Transfer योजनेची सुधारित कार्यप्रणाली जाहीर; अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा महत्त्वाचा शासन निर्णय
मुंबई:
MahaDBT Farmers Cash Transfer संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ३० ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार (GR) राज्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (DBT) योजना आता ‘महाडीबीटी २.०’ (MahaDBT 2.0) या सुधारित आणि एकात्मिक पोर्टलद्वारे राबवण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
हा शासन निर्णय छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे, तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा अशा एकूण १४ जिल्ह्यांसाठी लागू असणार आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बीड, धाराशिव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या या १४ जिल्ह्यांतील केशरी कार्डधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना प्रति महिना प्रति लाभार्थी १७० रुपये रोख रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाणार आहे.
शासकीय निर्णयानुसार, केंद्र शासनाच्या ‘Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015’ मधील नियमांनुसार दरवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) होणाऱ्या वाढीनुसार ही रोख रक्कम पुढील दशकाच्या पूर्णांकात सुधारित करून वाढवून देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
अशी असेल नवीन डिजिटल प्रक्रिया:
माहितीचे स्वयंचलित हस्तांतरण: विभागाकडे सध्या उपलब्ध असलेली ‘RCMS’ प्रणालीवरील लाभार्थ्यांची माहिती महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला (MahaIT) दिली जाईल. ‘महासारथी’ प्रणालीद्वारे ही माहिती महाडीबीटी २.० पोर्टलवर स्वयंचलितपणे (Automated) उपलब्ध होईल.
तालुकास्तरीय तपासणी: तालुका स्तरावरील सक्षम अधिकारी महाडीबीटी २.० पोर्टलवर लॉगिन करून वित्तीय वर्ष, महिना व रास्तभाव दुकान (FPS) निहाय प्राप्त डेटाची कसून तपासणी करतील.
महिला कुटुंबप्रमुखाच्या खात्याला प्राधान्य: संबंधित कुटुंबातील आधार संलग्न (Aadhaar Seeded) बँक खाते उपलब्ध असलेल्या महिला कुटुंबप्रमुखाची लाभाच्या वितरणासाठी निवड केली जाईल. महिला कुटुंबप्रमुखाचे आधार संलग्न खाते नसल्यास कुटुंबातील इतर सदस्याचे आधार संलग्न खाते निवडले जाईल.
थेट बँक खात्यात जमा: तालुका स्तरावरून अर्ज सबमिट झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय अधिकारी, राज्य नोडल अधिकारी आणि आहरण संवितरण अधिकारी (DDO) यांच्याकडून पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. प्रक्रिया पूर्ण होताच लाभार्थ्यांच्या खात्यात प्रति महिना प्रति सदस्य १७० रुपये थेट वर्ग केले जातील.
