Ratnagiri Dam Leakage Proposal वर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा; भीषण पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे विभागाचे मोठे पाऊल
रत्नागिरी:
Ratnagiri Dam Leakage Proposal च्या माध्यमातून जिल्ह्यातील तीव्र पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या काळात एक अत्यंत चिंताजनक बाब समोर आली आहे. जिल्ह्यातील एकूण ७१ धरणांपैकी १० धरणांना मोठ्या प्रमाणावर गळती लागली असून दररोज हजारो लिटर मौल्यवान पाणी वाया जात आहे. बाष्पीभवनाचा वाढता वेग आणि यावर्षी झालेला अल्प पाऊस यामुळे आधीच धरणांमधील जलसाठे खालावलेले असताना, या गळतीमुळे संकटात अधिकच भर पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे विभागाने तातडीने हालचाली करत या १० धरणांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात लहान-मोठे मिळून एकूण ७१ धरण प्रकल्प असून यामध्ये ३ मध्यम प्रकल्पांचा समावेश आहे. सध्या जिल्ह्यातील या सर्व प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा सुरक्षित ठेवणे आणि पाण्याची नासाडी रोखणे, यावर पाटबंधारे विभागाने आपला मुख्य भर केंद्रित केला आहे. यंदाच्या पावसाळ्यानंतर उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करताना प्रशासनाने ‘पिण्याच्या पाण्याला’ सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. सध्या जिल्ह्यातील धरणांमध्ये सरासरी ७५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून हा साठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, उन्हाचा चटका आणि गळतीमुळे पाणी पातळी जलद गतीने खाली जात असल्याने दुरुस्तीची कामे करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
धरणांमधील ही गळती किती गंभीर किंवा किरकोळ स्वरूपाची आहे, याचा सविस्तर तांत्रिक अभ्यास करण्यासाठी नाशिक येथील विशेष विभागाकडून धरणांची सखोल पाहणी करून घेण्यात आली आहे. या पाहणी अहवालाच्या आधारे पाटबंधारे विभागाने दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक (Estimates) तयार केले आहे. हा प्रस्ताव आता ‘राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती’पुढे मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. तिथे तांत्रिक बाबींची तपासणी झाल्यानंतर अंतिम मंजुरी व निधी वाटपासाठी तो राज्य शासनाच्या शिखर समितीकडे पाठवला जाणार आहे.
प्रत्येक धरणाच्या दुरुस्तीसाठी आणि मजबुतीकरणासाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १० धरणांच्या डागडुजीसाठी एकूण ५०० कोटी रुपयांचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आल्याची अधिकृत माहिती पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे यांनी दिली आहे. दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या रत्नागिरीकरांचे लक्ष आता या प्रस्तावाला मिळणाऱ्या शासकीय मंजुरीकडे आणि निधीकडे लागले आहे.
