कृषी, शिक्षण आणि पाणीपुरवठ्यासह विविध विभागांच्या निधीत भरघोस वाढ
रत्नागिरी :
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून आणि खर्चातून सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ५६ कोटी २५ लाख ४९ हजार ५९७ रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प बुधवारी पार पडलेल्या विशेष सभेत सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या वित्त व शिक्षण समितीचे सभापती नंदकुमार मुरकर यांनी हा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्याच्या उद्देशाने मांडण्यात आलेल्या या अंदाजपत्रकात बांधकाम, शिक्षण, समाजकल्याण, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या विभागांच्या विकासकामांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १३८ मधील तरतुदींनुसार हा सुधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. चालू आर्थिक वर्षासाठी कृषी, आरोग्य, पशुसंवर्धन, जल, दळणवळण आणि शिक्षण या ‘पंचसूत्री’ला प्राधान्य देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पाची महसुली आकडेवारी पाहता, १ एप्रिल २०२६ रोजीची आरंभीची शिल्लक २१ कोटी ६६ लाख ६९ हजार रुपये इतकी होती. यामध्ये २०२५-२६ ची सुधारित महसुली जमा २२ कोटी ३८ लाख रुपये गृहीत धरून एकूण ४४ कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष खर्चासाठी उपलब्ध झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या या विशेष सभेत विविध लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती महेश नाटेकर, समाजकल्याण सभापती ॲड. सुयोग कांबळे, महिला व बालकल्याण सभापती मयुरी शिर्के आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उत्तम सुर्वे यांच्यासह सर्व सन्माननीय सदस्य, पंचायत समिती सभापती आणि विविध खात्यांचे प्रमुख या बैठकीला उपस्थित होते. सर्व सदस्यांनी सखोल चर्चेनंतर या अर्थसंकल्पाला एकमताने मंजुरी दिली.
*ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि जनकल्याणाचा विचार करून विविध विभागांच्या मूळ तरतुदींमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे:
*
बांधकाम विभाग: मूळ तरतूद ३ कोटी ८७ लाख रुपयांवरून थेट ७ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभाग: ९५ लाख रुपयांवरून वाढवून २ कोटी २५ लाख रुपये निधी प्रस्तावित केला आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा: २ कोटी २३ लाख रुपयांवरून ५ कोटी ५ लाख रुपयांपर्यंत तरतूद वाढवण्यात आली आहे.
समाजकल्याण विभाग: २ कोटी ११ लाख रुपयांवरून थेट ७ कोटी ५० लाख रुपये करण्यात आले आहेत.
कृषी व पशुसंवर्धन: शेती विभागासाठी ८० लाखांवरून १ कोटी ३५ लाख, तर पशुसंवर्धन विभागासाठी ७० लाखांवरून १ कोटी ५ लाख रुपये दिले आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य: ७० लाख रुपयांच्या मूळ तरतुदीऐवजी १ कोटी ८० लाख रुपयांची सुधारित तरतूद केली आहे.
दिव्यांग व महिला-बालकल्याण: दिव्यांग कल्याणासाठी ८५ लाखांवरून २ कोटी ५० लाख रुपये, तर महिला व बालविकास विभागासाठी १ कोटी ५ लाखांवरून २ कोटी ६९ लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची फळे पोहचवणे आणि ग्रामीण भागाचा कायापालट करणे हेच या अर्थसंकल्पाचे मुख्य ध्येय असल्याचे सभापती नंदकुमार मुरकर यांनी स्पष्ट केले. विविध विभागांना मिळालेल्या या अतिरिक्त निधीमुळे जिल्ह्यातील रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळून ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी आणि आरोग्याचे प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
