६४४ कोटींचे कृषी केंद्र मंजूर; वाचा सविस्तर माहिती..
मुंबई:
राज्यात पडलेला दुष्काळ, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सवलती या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (४ नोव्हेंबर २०२६) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यत्वे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, वाहतूक पोलिसांची प्रलंबित दंडाची थकबाकी आणि प्रशासकीय सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करत एकूण १२ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांपैकी वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (OBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) तसेच विशेष मागास प्रवर्गांतील (SBC) विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्याचा अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेअंतर्गत आता विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना १,३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळणार असून, पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी पशुपालक व शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी गृह विभागाने ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत चलनावरील प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून २० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे, ज्यामुळे वाहनधारकांना आपली थकबाकी भरून वाहने दंडमुक्त करता येणार आहेत. न्यायव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा व विक्रमगड येथे ३ नवी ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास आणि प्रत्येक न्यायालयासाठी ५ याप्रमाणे १५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील नगर पंचायत बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा यांना प्रशासकीय इमारतीसाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली आहे. तसेच गोंदिया शहरातील लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून, मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या खरेदीवरील संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. याशिवाय नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा येथील जागेवर ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राच्या आराखड्यास कृषी विभागाने मंजुरी दिली आहे.
सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी ५०० कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर शासन ५ नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करणार आहे. यामध्ये एका सहाय्यक निबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा आणि सहकार क्षेत्रातील अनुभवी ४ व्यक्तींचा समावेश असेल. दरम्यान, मुदत संपलेल्या व दुष्काळामुळे निवडणुका स्थगित झालेल्या १८ ‘अ’ वर्ग संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती न करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटीच्या कुलाधिकारी व कुलगुरू पदाच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
