२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधी वर्ग; ३१ मार्च २०२७ पूर्वी निधी खर्च करण्याचे शासनाचे आदेश
Ratnagiri Airport Development Fund बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरीकरांच्या बहुप्रतीक्षित विमानसेवेच्या स्वप्नाला मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (MADC) १० कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी अधिकृतपणे वितरित केला आहे. राज्यातील विमानतळ विकासासाठी मंजूर केलेल्या निधीपैकी रत्नागिरीच्या वाट्याला ही रक्कम आली असून, यामुळे विमानतळाच्या प्रलंबित विकासकामांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने राज्यातील विमानतळ विकासासाठी एकूण १३०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. त्यातून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने रत्नागिरीसह शिर्डी, नांदेड, लातूर आणि प्रादेशिक हवाई संपर्क योजनेतील इतर विमानतळांसाठी निधीची मागणी नोंदवली होती. त्यानुसार शासनाने एकूण ८५ कोटी १२ लाख रुपये कंपनीकडे वर्ग केले असून, त्यात रत्नागिरी विमानतळासाठी १०.६७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या निधीचा वापर शासनाने निश्चित केलेल्या कामांसाठीच करणे बंधनकारक असून, वितरित केलेला निधी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी खर्च करण्याची कडक अट घालण्यात आली आहे. निधीच्या पारदर्शक वापरासाठी बीआयएमएस (BIMS) प्रणालीद्वारे सर्व आर्थिक व्यवहार केले जाणार आहेत.
Ratnagiri Airport Development Fund: १९७.०५ कोटींच्या विस्तृत आराखड्याला मंजुरी
रत्नागिरी विमानतळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी १९७.०५ कोटी रुपयांच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेला मंजुरी दिली आहे. या महाकाय विकास आराखड्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:
भूसंपादन: ६६.२२ कोटी रुपये
प्रवासी टर्मिनल इमारत: ५५.५६ कोटी रुपये
ॲप्रॉन, लिंक टॅक्सी वे व जोडरस्ते: ३१.६२ कोटी रुपये
बीएसएनएल टॉवर स्थलांतर: २.२६ कोटी रुपये
सुरक्षा व अतिरिक्त कामे: ५.७५ कोटी रुपये
राज्य शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याने रत्नागिरीतून लवकरच प्रवासी विमानसेवा सुरू होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
