Ratnagiri News: रत्नागिरीतील ४५० न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपवार; ‘समान काम, समान वेतन’साठी आक्रमक पवित्रा

Ratnagiri News: रत्नागिरीतील ४५० न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपवार; 'समान काम, समान वेतन'साठी आक्रमक पवित्रा

लिपिक, शिपाई, वाहनचालक यांच्या आंदोलनामुळे न्यायालयातील दैनंदिन कामकाज आणि प्रशासकीय कामांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता

रत्नागिरी: ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार वेतनवाढ लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून (१७ नोव्हेंबर) बेमुदत संपवर गेले आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे ४५० कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याने न्यायालयाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात सहभाग

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणेच महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही समान काम, समान वेतन या तत्त्वानुसार वेतनवाढ मिळावी, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. यासंदर्भातील वेतनवाढीचा प्रस्ताव सध्या शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. लिपिक, लघुललेखक, बेलिफ, वाहनचालक, शिपाई आणि सफाई कर्मचारी अशा विविध संवर्गातील कर्मचारी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेणार आहेत.

#concepts\'

शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी यापूर्वीही केले होते आंदोलन

या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वीही आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. गतवर्षी १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम करत शासनाचा निषेध नोंदवला होता. मात्र, शासनाकडून या महत्त्वपूर्ण मागणीवर अद्याप कोणतीही ठोस निर्णय किंवा कारवाई न झाल्याने अखेर १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पक्षकार आणि नागरिकांना बसणार फटका

जिल्ह्यातील सुमारे ४५० कर्मचारी एकाच वेळी संपामध्ये सहभागी झाल्यामुळे न्यायालयांमधील प्रशासकीय कामकाज, कागदपत्रे हाताळणे, नोटीस बजावणे तसेच इतर दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे न्यायालयाच्या कामासाठी दूरवरून येणारे पक्षकार आणि सामान्य नागरिकांना देखील या संपचा त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. शासनाने प्रलंबित वेतनवाढीच्या या प्रस्तावावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार अपेक्षा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.