रत्नागिरी : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता मराठी भाषा धोरणातील शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासनाने सुरुवात केली असून आता सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीतून संवाद आणि पत्रव्यवहार करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता रत्नागिरी जिल्ह्यातील मराठीतून संवाद न साधणार्‍या कर्मचार्‍यांविरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
जिल्हातील शासकीय कार्यालयामध्ये मराठीचा सर्रास वापर होतो. मात्र, काहीजण त्याला अपवाद आहेत. त्यामुळे अशांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यापासून तिचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी विविध सूचना आणि निर्देश राज्य शासनाकडून जारी करण्यात येत आहेत. मार्च 2024 मध्ये महायुती सरकारने मराठी भाषा धोरण जारी केले होते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षापर्यंत, म्हणजेच 2047 पर्यंत पुढील सुमारे 25 वर्षात मराठी भाषा तिच्या अंगभूत सामर्थ्यांसह ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित व्हावी, हा मूळ उद्देश या धोरणामागे आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिपण्या आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीतच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:38 22-02-2025
