रत्नागिरी : सन १९६१ च्या वकील सुधारणा कायद्यात बरीच ओरड झाल्याने आता केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय खात्याने नव्याने अनेक सूचनांचा स्वीकार करण्याचे मान्य केले आहे. नव्या सुधारित कायद्यात देशातील १८ लाख वकिलांना न्याय मिळावा, अशी मागणी रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे यांनी केले आहे.
नवीन विधेयकाच्या कलम ३५ ‘अ’ नुसार वकिलांच्या संघटनेला न्यायालयावर बहिष्कार टाकण्यास, संप करण्यास, काम स्थगित करण्यास मनाई आहे. याचे उल्लंघन हे वकिली व्यवसायातील गैरवर्तन मानून शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे. मग वकिलांनी त्यांच्या प्रश्नांची तड कशी लावायची. एखाद्या व्यक्तीला व्यावसायिक गैरवर्तनामुळे नुकसान झाले, तर बार कौन्सिल विधेयकाच्या कलम ४५ व अंतर्गत वकिलाविरुद्ध कारवाई करू शकते. परंतु, पक्षकाराची फसवणूक झाल्यास वीसीआयकडे तक्रार करण्याची तरतूद सध्या आहे. कॉर्पोरेट, इन-हाऊस वकील, वैधानिक संस्था आणि परदेशी लोकांसाठी सनदेकरिता कायद्याची पदवी व इतर अटी अनिवार्य ठेवण्याची गरज आहे. केंद्राला बीसीआयमध्ये तीन सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार मिळेल. परंतु त्यामध्ये दोन महिला आणि एससी एसटी ओबीसी यांचा समावेश आवश्यक आहे.
एक बार एक मत धोरण विधेयकात एक नवीन कलम ३३अ जोडण्यात आले आहे. यानुसार, न्यायालये, न्यायाधिकरणे आणि इतर प्राधिकरणांमध्ये प्रॅक्टिस करणाऱ्या सर्व वकिलांना ते ज्या बार असोसिएशनमध्ये प्रॅक्टिस करतात तिथे स्वतःची नोंदणी करावी लागेल. शहर बदलल्यावर, वकिलाला ३० दिवसांच्या आत बारमध्ये हजर राहावे लागते. सध्या वकील एकाच वेळी अनेक संघटनांचे सदस्य असू शकतात. केंद्र सरकारला बार कौन्सिलला निर्देश देण्याचा अधिकार असता कामा नये.
वकिलाविरुद्ध गुन्हा दाखल करायचा असेल तर सरकारी वकील आणि बारचे अध्यक्ष यांचे मत विचारात घ्यावे. वकिलांचे स्वातंत्र्य लढघातील योगदान लक्षात घेऊन संविधानाच्या संरक्षणासाठी नव्या कायद्यात त्यांना न्यायाची अपेक्षा असल्याचे अॅड. पाटणे यांनी सांगितले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:20 AM 24/Feb/2025
