चिपळूण : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून जिल्ह्यात सुमारे २० हजार घरकुले मजूर आहेत; मात्र घरांच्या बांधकामासाठी सध्या वाळू मिळत नाही, तसेच जलजीवन मिशन योजनेतील पाणीयोजनांसाठी विहिरी साठवण टाक्यांसाठी बक्षीसपत्राने जागा उपलब्ध होत नाहीत. या समस्येचा जिल्हास्तरातून तोडगा काढावा अशी मागणी चिपळूण तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष योगेश शिर्के यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सरपंच संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून सुमारे २० हजार घरकुले मंजूर आहेत तर चिपळूण तालुक्यात सुमारे २४०० घरकुले मंजूर झाली आहेत. या घरांच्या बांधकामासाठी संबंधित लाभार्त्य्ना माफक दरात वाळू उपलब्ध होत नाही. वाळू उत्खननास परवानगी नसल्याने घरकुल योजनेतील घरांसह १५व्या वित्त आयोगामधील विविध विकासकामे, जलसुविधा योजनेतील कामेदेखील रखडली आहेत. त्यामुळे जिल्हास्तरावर महसूल विभागाशी संवाद साधून या विषयीचा तोडगा काढण्यात यावा.
वाळूची उपलब्धता झाल्यास घरकुलांसह विविध योजनेतील बांधकामांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे तसेच घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना शासनाने ४ ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, जलजीवन मिशनअंतर्गत चालू असलेल्या कामांना विहिरी व साठवणटाकी बक्षीसपत्राने जमिनी घेण्याचे आदेश आहेत. या कामी गावातील दानशूर ग्रामस्थ जागा देण्यास तयार आहेत; मात्र बक्षीसपत्राने जागा मिळण्यास अडचणी येत आहेत. यामुळे पाण्याची टाकी तसेच विहिरीची कामे रखडली आहेत. या संदर्भात आपल्या स्तरावरून मार्ग काढून सहकार्य मिळावे. तालुक्यातील काही सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन अध्यापही मिळालेले नाही. यावरही त्वरित तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी सरपंच संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष योगेश शिर्के यांनी केली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:48 AM 27/Feb/2025
