चिपळूण : नगरपरिषदेने यावर्षी १६४ कोटी ४९ लाख १५ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. त्यात तोट्यात असलेली पाणी योजना काही अंशी रुळावर आणण्यासाठी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता कचरा व्यवस्थापन कराप्रमाणे पाणीपट्टीच्या वाढीव दराचा सामना चिपळूणकरांना करावा लागणार आहे. तसेच अल्प भाड्यात असणाऱ्या आपल्या मालमत्तांचा करही वाढवला जाणार आहे.
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक विशाल भोसले यांनी अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून हा अर्थसंकल्प तयार केला असून, तो मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. नगरपरिषदेला दरवर्षी पाणीपट्टीतून १ कोटी १० लाख रुपये अपेक्षित असताना ९० लाख रुपये इतकीच वसुली होते. त्यातही वर्षाला योजनेचे वीजबिल ३ कोटी ५० लाख रुपये, जलसंपदा
विभागाला उचलल्या वाशिष्ठीतून जाणाऱ्या पाण्यापोटी ४० लाख रुपये, ठेकेदारी पद्धतीने घेतलेल्या ५० कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी ८० लाख रुपये व अन्य साहित्य खरेदी असा सुमारे ५ कोटी रुपये खर्च येतो. इतकी वर्षे यातील काही खर्च १५ वा वित्त आयोग, नफा फंड यातून भागवला जात आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नगरपरिषदेच्या १४ ठिकाणच्या मालमत्तांमधील गाळे, खोके नाममात्र भाड्याने देण्यात आले आहेत. त्यांचे करार संपत आल्याने नव्या करारानुसार भाडेवाढ केली जाणार आहे. सुमारे २८ कोटी रुपये खर्चाच्या नगरपरिषद कार्यालयाच्या नव्या इमारतीचा प्रस्ताव शासनाला देण्यात आला आहे. १५२ कोटींच्या ग्रॅव्हीटी पाणीयोजनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पूरमुक्तीसाठी वाशिष्ठी नदीला आवश्यक त्या ठिकाणी संरक्षण भिंती, नागरिकांच्या मागणीनुसार नाले, गटारे यांचे रुंदीकरण शासनाच्या माध्यमातून करून घेण्याचे ध्येय बाळगण्यात आले आहे.
उत्पन्नवाढीसाठी कसलेही कर नागरिकांवर न लादता मटण-मच्छी मार्केट, भाजीमंडई हे प्रकल्प लवकर सुरू करण्याच्या विचार या अर्थसंकल्पात प्राधान्याने करण्यात आला आहे. गाळ्यांचे आणि ओट्यांचे भाडे तसेच अनामत रक्कम यावरुन या दोन्ही इमारती वर्षानुवर्षे पडून आहेत. आता दोन्हीबाबत पुनर्विचार झाला असल्याने त्यांचा लिलाव होऊ शकेल. त्यांचा वापर सुरू झाला तर नगर परिषदेचे हमखास उत्पन्न सुरू होईल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:45 PM 10/Apr/2025
