रत्नागिरी : राज्य शासनाने प्रशासनिक विभागांसाठी निश्चित केलेल्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या पार्श्वभूमीवर, रत्नागिरी पोलीस दलाने आज रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघासोबत एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन केले. रत्नागिरीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी निलेश माईणकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या आणि त्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
व्यापाऱ्यांच्या अडीअडचणींवर चर्चा
या बैठकीला रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठेतील प्रमुख समस्यांवर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये पादचाऱ्यांना होणारा फेरीवाल्यांचा त्रास, बाजारपेठ परिसरात पार्किंग व्यवस्थेची कमतरता आणि गर्दीच्या ठिकाणी बेकायदा पार्किंगमुळे होणाऱ्या अडचणी यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, व्यापाऱ्यांनी भयमुक्त वातावरणात व्यापार करण्यासाठी पोलिसांकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
उपविभागीय पोलीस अधिकारी निलेश माईणकर यांनी व्यापाऱ्यांना आश्वस्त केले की, त्यांच्या तक्रारींचे लवकरात लवकर निवारण केले जाईल आणि भयमुक्त व्यापारासाठी पोलिसांचे पूर्ण पाठबळ असेल. “रत्नागिरी शहरातील व्यापाऱ्यांनी कोणत्याही भीतीशिवाय आपला व्यवसाय करावा, यासाठी पोलीस प्रशासन कटिबद्ध आहे,” असे माईणकर यांनी सांगितले.
राज्य शासनाचा 100 दिवसांचा कृती आराखडा
राज्य शासनाने प्रशासनिक आणि क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित केला आहे, ज्यामध्ये नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण, स्वच्छता, सुकर जीवनमान, कार्यालयातील सोयी-सुविधा, गुंतवणूक प्रसार, संकेतस्थळ सुधारणा आणि क्षेत्रीय भेटी यांसारख्या प्रमुख मुद्यांवर भर देण्यात आला आहे. या निर्देशांचे पालन करत रत्नागिरी पोलीस दलाने व्यापारी महासंघासोबत ही बैठक आयोजित केली होती. राज्य शासनाने पोलीस प्रशासनाला नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, आणि त्यानुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली.
बैठकीत व्यापाऱ्यांनी पुढील मागण्या मांडल्या:
फेरीवाल्यांचा त्रास: बाजारपेठेतील फेरीवाल्यांमुळे पादचाऱ्यांना होणाऱ्या अडचणींवर नियंत्रण आणावे.
पार्किंग व्यवस्था: बाजारपेठ परिसरात सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था निर्माण करावी.
बेकायदा पार्किंगवर कारवाई: गर्दीच्या ठिकाणी बेकायदा पार्किंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
या मागण्यांवर पोलीस प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत त्वरित उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय, व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमित गस्त आणि बाजारपेठेतील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याचेही ठरले.
कृती आराखड्याचे व्यापक उद्दिष्ट
राज्य शासनाच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यांतर्गत क्षेत्रीय शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांना खालील मुद्यांवर प्रभावी कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
संकेतस्थळ सुधारणा: कार्यालयीन संकेतस्थळे अद्ययावत आणि वापरकर्ता-सुलभ करणे.
सुकर जीवनमान: नागरिकांना दैनंदिन जीवनात सुलभता येईल अशा सुविधा उपलब्ध करणे.
स्वच्छता: कार्यालय परिसर आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखणे.
तक्रार निवारण: नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित आणि प्रभावी निवारण करणे.
कार्यालयीन सोयी-सुविधा: कर्मचारी आणि नागरिकांसाठी कार्यालयात मूलभूत सुविधांचा विकास.
गुंतवणूक प्रसार: स्थानिक पातळीवर गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न.
क्षेत्रीय भेटी: कार्यालयीन अधिकाऱ्यांनी नियमित क्षेत्रीय भेटी देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणे.
रत्नागिरी पोलीस दल आणि व्यापारी महासंघ यांच्यातील ही बैठक शहरातील व्यापारी वातावरण सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. राज्य शासनाच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या माध्यमातून रत्नागिरीत प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्याचा आणि नागरिकांच्या समस्यांचे त्वरित निवारण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या बैठकीनंतर व्यापाऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाच्या सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि भविष्यात अशा संवादाच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
09:20 AM 06/May/2025
