लांजा : १५ मार्च २०२४ चा शालेय शासन निर्णय त्वरित स्थगित करून मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शाळा वाचविण्यात याव्यात व गोरगरीब आणि बहुजन समाजातील मुलांना योग्य तो न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी मंगळवारी लांजा तालुक्यातील संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व विविध शिक्षक संघटना आणि कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने लांजा तहसीलदार यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार संच मान्यता झाल्यास रत्नागिरीतील जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक हे अतिरिक्त होतील. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता नववी व दहावीच्या १०१ शाळा या शून्य शिक्षकी होत आहेत, तर पाचवीचे १०० वर्ग आणि सहावी व आठवीचे ६७वर्ग हे शून्य शिक्षकी होत आहेत. जिल्ह्यातील ९१ शाळा या मुख्याध्यापकाशिवाय चालवाव्या लागणार आहे. हा भविष्यातील फार मोठा धोका असून याचा सर्वाधिक परिणाम हा कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यावरती होणार आहे. कोकणातून मोठ्या प्रमाणात मुंबई, पुणे आदी महानगरांत रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर तसेच बेरोजगारी यामुळे दिवसेंदिवस कमी होत जाणारी लोकसंख्या यामुळे भविष्यात विचार करता मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शाळा बंद होतील. त्यामुळे मोलमजुरी करणारे गोरगरीब व बहुजन समाजातील पालकांचे मुले ही शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व त्वरित वर्गनिहाय शिक्षक मंजूर करण्यात यावा व मराठी माध्यमाच्या शाळा वाचविण्यात याव्यात, अशी आग्रही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
लांजा तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन देण्यासाठी न्यू एज्युकेशन सोसायटीचे संचालक अॅड. अभिजीत जेधे, लांजा तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष संदेश कांबळे, जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव महेश पाटकर, तालुका मुख्याध्यापक संघाचे सचिव मोहम्मद सय्यद, उपाध्यक्ष दिलीप तावडे, शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र साळवी, शिक्षक क्रांती संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अमोल मिस्त्री, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे दादा लाड तसेच ज्येष्ठ मुख्याध्यापक सुशांत राईन, मुख्याध्यापिका दामिनी भिंगार्डे, साधना बावधनकर आदी मुख्याध्यापक, शिक्षक, संस्थाचालक व कर्मचारी उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:52 PM 07/May/2025
