चिपळूण : खडस शॉपिंग मॉल पाडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

चिपळूण : अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेला शहरातील शिवनदी पुलानजिक बेकायदा बांधकाम केलेला खडस शॉपिंग मॉल पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या इमारतीबाबत जनहित याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराध्ये आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मार्ने यांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्ट रोजी निकाल दिला आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई केली जाईल, असे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे.

शहराच्या मध्यवर्ती भागातून वाहणाऱ्या शिवनदी किनाऱ्यावर २००६ पासून खडस शॉपिंग मॉलच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. सुरवातीपासूनच या बांधकाम विषयी काही तक्रारी सुरू होत्या. नगरपरिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर देखील या तक्रारी करण्यात आल्या. साधारण १३.७ गुंठे क्षेत्रफळाच्या जमिनीत या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. ६ एप्रिल २००५ रोजी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन बिगरशेती वापरासाठी मंजूर केली. त्यानंतर नगर परिषदेकडून ३ जून २००५ रोजी बांधकाम परवानाही देण्यात आला. मात्र या परवान्याचे उल्लंघन करून संबंधीत बांधकाम व्यावसायिकाने थेट शिवनदीच्या पात्रावर आणि पुरक्षेत्रात बांधकाम सुरू केले.

सीआरझेड नियमानुसार सामान्यतः नदीपासून ५० मीटर अंतर सोडणे बंधनकारक होते. तसेच पूररेषेपासून किमान १५ मिटर अंतर सोडण्याची आवश्यकता असताना हे बांधकाम करण्यात आले. शिवनदी ही चिपळूण शहरातून वाहणारी प्रमुख नदी असून अशा प्रकारचे बांधकाम पूरपरिस्थितीत गंभीर धोका निर्माण करणारे होते. त्यामुळे ८ व ९ जून २००५ रोजी चिपळूण नगर परिषदेकडून बांधकाम थांबवण्याची नोटीस देण्यात आली. १६ मे २००६ रोजी सिंचन विभागानेही जिल्हाधिकाऱ्यांना हे बांधकाम पुरक्षेत्रात असल्याचे कळवले. २९ मे २००६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले. नगर परिषदेच्य मुख्याधिकाऱ्यांनीही ३१ मे २००६ रोजी तशाच सूचनांचा पुनरुच्चार केला. मात्र त्यानंतरही हे बांधकाम सरू ठेवण्यात आले. यावर यशवंत कृष्णाजी मोडक यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता १९ वर्षांनंतर हे प्रकरण निकाल काढताना मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्काळ रे बांधकाम पाडण्याचे आदेश नगरपरिषदेला दिले आहेत. या निर्णयामुळे चिपळूणातील नदीपात्र संरक्षण आणि पूरक्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर कठोर संदेश गेला आहे. याशिवाय या व्यापारी संकुलात असलेल्या व्यावसायिकांनाही मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:46 PM 18/Aug/2025