रत्नागिरी : नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून एम सँड (कृत्रिम वाळू) चा विकास करण्यासाठी शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार एम सँड धोरण जाहीर केले आहे. एम सँड युनिट स्थापन करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती व संस्था यांनी आपल्या खासगी जमिनीवर व यापूर्वी सुरु असलेल्या खाणपट्ट्याच्या ठिकाणी एम सँड युनिट सुरु करण्यासाठी शासनाच्या ऑनलाईन महाखनिज प्रणालीवरुन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी केले आहे.
कृत्रिम वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची कार्यपध्दती १७ जुलै रोजीच्या परिपत्रकान्वये निश्चित केली आहे. सदर धोरणानुसार जिल्ह्यातील प्रथम ५० महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास असणाऱ्या /महाराष्ट्रात नोंदणी असणाऱ्या व्यक्ती /संस्था इत्यादींना टक्के एम-सँड निर्मिती करणाऱ्या एम-सँड युनिटधारकास महसूल व उद्योग विभागाच्या सवलती मिळतील. त्यानुसार शासकीय जमिनीवरील एम सँडसाठीच्या खाणपट्टा लिलावात एम सँड युनिटधारकांनाच भाग घेता येईल. १०० टक्के एम-सँड उत्पादन करणाऱ्या प्रथम ५० युनिटधारकांना दगडाचे स्वामित्वधन रक्कम म्हणून ६०० ऐवजी २०० रुपये प्रतीब्रास याप्रमाणे आकारणी करण्यात येईल.
उद्योग विभागाकडील औद्योगिक प्रोत्साहनाबाबत औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, वीज दर अनुदान या तरतुदी कृत्रिम वाळू युनिटसाठी लागू राहतील. अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय खनिकर्म शाखा अथवा जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये व तहसिल कार्यालये येथे संपर्क साधावा, असे आवाहनही केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:16 AM 22/Aug/2025
