रत्नागिरी : “एकच मिशन, शासन सेवेत समायोजन” या प्रमुख मागणीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) कर्मचाऱ्यांनी आजपासून आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना सविस्तर निवेदन सादर केले.
रत्नागिरी जिल्ह्यात नरेगा अंतर्गत एकूण ६० कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये १ जिल्हा एम.आय.एस. समन्वयक, ९ सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (APO), १७ तांत्रिक सहाय्यक (PTO) आणि ३३ क्लार्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (CDEO) यांचा समावेश आहे. हे सर्व कर्मचारी आजपासून आपल्या हाताला काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवत आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर आणि कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी त्यांना शासन सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याची आहे. ग्रामीण भागातील रोजगाराचा कणा असलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करूनही, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरक्षिततेबाबत शासन उदासीन असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात कर्मचाऱ्यांनी केवळ समायोजनच नव्हे, तर इतरही अनेक समस्या मांडल्या आहेत. जोपर्यंत शासन ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने अधिक तीव्र करण्याचा इशारा रत्नागिरी मनरेगा टीमने दिला आहे. या आंदोलनामुळे योजनेच्या प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:43 24-01-2026
