राजापूरातील हातिवले, चिपळूणमधील सावर्डे येथील उत्खननाची ईटीएसद्वारे मोजणी

Jun 21, 2024 - 15:57
Jun 21, 2024 - 16:06
 0
राजापूरातील हातिवले, चिपळूणमधील सावर्डे येथील उत्खननाची ईटीएसद्वारे मोजणी

रत्नागिरी :  राजापूर तालुक्यातील हातिवले आणि चिपळूणमधील सावर्डे येथे कमी रॉयल्टी भरून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केल्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. जिल्ह्यात आणखी वेगवेगळ्या २० ते २३ प्रकल्पांद्वारे अशा प्रकारे अवैध उत्खनन सुरू आहे. याची ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मशीनद्वारे मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अतिरिक्त उत्खननावर तिप्पट दंड आकारून संबंधितांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह सांगितले.

हातिवले, सावर्डे येथे मोठ्या प्रमाणात महामार्गालगत उत्खननाबाबत राजापूर, चिपळूण उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तत्काळ चौकशीचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत. या घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी व पंचनामा करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत. हातिवले येथे संपूर्ण डोंगर कापण्याचे काम सुरू आहे. त्यांनी मोजक्याच ब्रासची रॉयल्टी भरली आहे. त्यापेक्षा अधिक उत्खनन केल्याची तक्रार आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करताना चिपळूण तालुक्यातील सावर्डेनजीक डोंगर कापून उत्खनन सुरू असल्याचे आपण स्वतः पाहिले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणचा अहवाल जिल्हाधिका-यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून मागवला आहे.

त्याचबरोबर रेल्वे, मुंबई-गोवा, मिऱ्या-नागपूर हायवेसह अन्य २० ते २३ प्रकल्प जिल्ह्यात सुरू आहेत. भरलेल्या रॉयल्टीपेक्षा काही पटीत त्यांनी उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडवला आहे. याची गंभीर दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. या सर्व ठिकाणांची आता ईटीएस मशिनद्वारे मोजणी केली जाणार आहे. मोजणीमध्ये घेतलेली परवानगी आणि केलेले उत्खनन हे समजणार आहे. अतिरिक्त आणि वारेमाप केलेल्या उत्खननावर तिप्पट दंड आकारुन संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.

गतवर्षी जिल्हा प्रशासन खनिकर्म विभागाला रॉयल्टीचे ७० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. ते पूर्ण करतानाचा जिल्ह्यातून ८४ कोटी रुपये भरण्यात आले. या वर्षी १०० कोटींपर्यंत रॉयल्टी जमा होईल, जिथे जिथे उत्खनन सुरू आहे, त्यांनी रॉयल्टी भरणे बंधनकारक आहे. शासनाच्या पत्रकानुसार जिथे रॉयल्टी भरायची नाही त्या भागासाठी वेगळा नियम लागू असतो. केंद्र सरकार, राज्य सरकारचा कोणताही मोठा प्रकल्प असो वा खासगी प्रकल्प रॉयल्टी भरणे आवश्यक आहे. खनिकर्म विभागालाही आवश्यक सूचना दिल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:22 PM 21/Jun/2024

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow