नवीन कायदे सकारात्मकतेने स्वीकारवेत; सचिन गोसावी यांचे आवाहन

त्याबद्दल कोणताही चुकीचा समज न बाळगता हे बदल सकारात्मकतेने स्वीकारवेत", असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणाचे सचिव निखील गोसावी यांनी केले.

ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये काळानुरूप बदल करणे गरजेचे होते. त्यानुसार आता भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) ऐवजी भारतीय न्याय संहिता २०२३, 'सीआरपीसी'च्या जागी भारतीय नागरिक सुविधा संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या जागी भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ हे नवीन कायदे आजपासून लागू झाले आहेत. या नव्या फौजदारी कायद्यामधील महत्त्वाच्या बदलांची माहिती व्हावी यासाठी रत्नागिरी पोलीस दलाच्या वतीने दिनांक सोमवारी (१ जुलै) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचात सभागृहात "नवीन कायदे अंमलबजावणी" याविषयावर कार्यशाळा घेण्यात आली. यात मार्गदर्शन करताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणाचे सचिव गोसावी बोलत होते.

यावेळी व्यासपीठावर कीर विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य अॅड. आशीष बर्वे, जिल्हा सरकारी वकील अॅड. अनिरुद्ध फणसेकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अपर पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी श्रीमती जयश्री गायकवाड, शहर पोलीस निरीक्षक महेश तोरस्कार, पोलीस निरीक्षक नितीन ढेरे, सहायक पोलीस निरीक्षक वैशाली अडकुर उपस्थित होते.

अॅड. फणसेकर म्हणाले, "नवीन कायदा लागू झाला म्हणजे आता जुना कायदा अस्तित्त्वात नाही हे मानणे चुकीचे आहे. त्यांचा अंमल अजूनही सुरूच राहणार आहे. या आधी ज्या कलमांखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत त्याची कार्यवाही त्याचप्रमाणे सुरू राहणार आहे. आजपासून जे गुन्हे दाखल होतील त्यांची कार्यवाही मात्र या नवीन कायद्यानुसार होणार. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा बदल झाला असून, आता ऑडियो-व्हिडिओ म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना (डिजिटल एविडन्स) प्राधान्य देण्यात आले आहे."

सविस्तर माहिती देताना अॅड. फणसेकर म्हणाले, "नव्या कायद्यांमुळे नागरिक आता कुठेही एफआयआर दाखल करू शकतो. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर ज्या ठिकाणचे हे प्रकरण आहे त्याठिकाणी हा पाठवावा लागणार आहे. पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी १२० दिवसात संबंधित यंत्रणेला परवानगी द्यावी लागेल. परवानगी दिली नाही तर यालाच मंजुरी मानली जाईल. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना ९० दिवसात चार्जशीट दाखल करावी लागणार आहे. चार्टशीट दाखल झाल्यानंतर कोर्टाला ६० दिवसात आरोप निश्चित करावे लागतील. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसात कोर्टाला निर्णय द्याला लागणार आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीला याबाबत लिखित माहिती द्यावी लागणार आहे. तुरुंगात कैद्यांची वाढत असलेली संख्या याबाबत नव्या कायद्यात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे. कलम ४७९ मध्ये तरतूद करण्यात आलीये की, जर एखाद्यावर खटला सुरू असेल आणि यादरम्यान त्याने एक तृतीयांश शिक्षा भोगली असेल तर त्याला जामीनावर मुक्त केले जाऊ शकते; पण ही तरतूद फक्त पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्या कैद्यांसाठी असेल. तसेच जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्यांना यातून सवलत मिळणार नाही." यावेळी अॅड. फणसेकर यांनी पोस्को, लैंगिक अत्याचार आदी गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने उपयुक्त माहिती दिली.

त्याआधी बोलताना कीर विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य अॅड. श्री. बर्वे यांनी नवीन कायद्यांची तोंडओळख करून देतानाच नेमके कोणत्या कायद्यात काय बदल केले आहेत याची सोप्या शब्दांत माहिती दिली. अपराधाचे स्वरूप किरकोळ असेल तर अपराध्याला शिक्षा करण्यापेक्षा त्याच्यात सुधारणा करून त्याला समाजात सामावून घेता येईल, याचा प्रयत्न यात केला आहे. तसेच शिक्षेचे स्वरूपही सामाजिक सेवा अशा पद्धतीचे असेल, असे ते म्हणाले. भारतीय साक्ष अधिनियममध्ये डिजिटल एविडन्सबरोबरच फॉरेन्सिक एविडन्स हाही महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार असून, त्याची व्याप्तीही वाढविण्यात आल्याची माहिती अॅड. बर्वे यांनी दिली. मात्र असे असले तरी कुठलाही गुन्हेगार मोकळा सुटू नये याचीही काळजी घेण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. कुलकर्णी यांनी पोलीस पाटील हा महत्त्वाचा घटक असून, तेच यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे सांगितले. कायद्यात बदल काळाची गरज होती. या बदलांसाठी आपण गावपातळीवर तयार असले पाहिजे या हेतूने ही कार्यशाळा आयोजित केल्याचे ते म्हणाले. या कार्यशाळेला पोलीस पाटील, ग्राम रक्षक दल, पत्रकार, कायदा क्षेत्रातील मान्यवर, पोलीस अधिकारी, अंमलदार, शांतता कमिटी सदस्य उपस्थित होते.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:12 02-07-2024