तिल्लोरी कुणबी जातीचा दाखला मिळणेबाबत आमदार डॉ.राजन साळवी यांची महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोग सदस्यांसमवेत चर्चा

Jul 16, 2024 - 18:58
 0
तिल्लोरी कुणबी जातीचा दाखला मिळणेबाबत आमदार डॉ.राजन साळवी यांची महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोग सदस्यांसमवेत चर्चा

राजापूर/प्रतिनिधी दि.१६: तिल्लोरी कुणबी जातीचा दाखला मिळणेच्या अनुषंगाने आज महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग सदस्य व समाज बांधव यांची जिल्हाधिकारी समवेत जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी येथे संयुक्त बैठक आयोजीत करण्यात आली असून तत्पूर्वी याबाबत आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग सदस्य प्रा.गोविंद काळे व डॉ.श्रीमती निलिमा सरप (लाखाटे)  यांची भेट घेऊन तिल्लोरी कुणबी दाखल्याच्या संबधी विधानसभेमध्ये मांडलेल्या लक्षवेधी संबंधी सकारात्मक चर्चा केली.

जानेवारी २०२३ मध्ये रत्नागिरी जिल्हयामध्ये मागस वर्गीय आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये अध्यक्षांनी तिल्लोरी कुणबी असा उल्लेख असलेल्या पुरावाधारक बांधवांना ओबीसी देण्यात येउ नये असे तोंडी आदेश दिल्यामुळे तिल्लोरी कुणबी बांधवांना ओबीसी दाखले देणे बंद करण्यात आले होते. त्यावेळी तिल्लोरी कुणबी बांधवांच्या जातीचा दाखला मिळणेसाठी निर्माण होणा-या त्रुटींचे निवारण करणेसाठी समाजकल्याण कार्यालय रत्नागिरी येथे आमदार डॉ.राजन साळवी यांच्या प्रमुख उपस्थिती जातपडताळणी समितीचे अध्यक्ष सौ. पडियार व उपायुक्त श्री.प्रमोद जाधव व सचिव तसेच कुणबी समाजाचे शिष्ट मंडळ कुणबी समाजाचे चंद्रकांत बावकर,अनिल भुवड, गणेश जोशी, चंद्रकांत परवडी, शिवाजी तेरवणकर, दत्ताराम शेडेकर, विकास पेजे , Ad मांडवकर ,तानाजी कुळ्ये, संतोष हातणकर आदी यांचे समवेत बैठक घेतली होती.  तसेच  आमदार डॉ.राजन साळवी यांनी अर्थसंकल्पीयविधानस अधिवेशन मध्ये आमदार डॉ.राजन साळवी, भास्करराव जाधव, वैभव नाईक यांनी लक्षवेधी करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने मागासवर्ग मंत्री मा. नाम.अतुल सावे यांनी आयोगाकडून आहवाल मागविण्यात येईल असे आश्वासित केले होते. कुणबी समाजाचे शिष्ट मंडळाने केलेल्या पाठपुराव्याच्या त्याअनुषंगाने  आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोग सदस्यांसामावेत बैठकीमध्ये कुणबी समाजाचे शिष्ट मंडळ यांनी तिल्लोरी कुणबी विषयी जमा केलेल्या पुराव्यासह तिल्लोरी कुणबी दाखल्याच्या संबधी विधानसभेमध्ये मांडलेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने अहवाल तयार करण्यात येणार असून सदर अहवाल  महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग समितीकडे यांच्याकडे सदर करण्यात येणार आहे.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow