रत्नागिरी : 'मनरेगा' अंतर्गत बांबू लागवडीला प्रोत्साहन

रत्नागिरी : 'हरित महाराष्ट्र' कार्यक्रमांतर्गत मनरेगाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चार वर्षासाठी हेक्टरी ७ लाखांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यासह वाळा, शेवगा, फळबाग, इतर वृक्ष, फुलपीक, तुती लागवडीबरोबरच वैरण विकासही करावयाचा आहे. शेतकऱ्यांनी मनरेगातून बांबू लागवड योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन रोहयो उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम यांनी केले आहे.

शासनाने 'पर्यावरण व शाश्वत विकास टास्क फोर्स' स्थापन केला आहे. टास्क फोर्सच्या अंतर्गत 'हरित महाराष्ट्र' कार्यक्रम राबविण्यात येत असून त्यामध्ये मनरेगाच्या माध्यमातून मुख्यत्वे बांबू लागवड करावयाची आहे. सोबतच वाळा, शेवगा, फळबाग, इतर वृक्ष, फूलपीक, तुती लागवड व कुरण विकास करावयाचा आहे. लागवड करणाऱ्या शेतकरी बंधु-भगिनीना बांबू लागवड व संगोपनासाठी मनरेगा योजनेतून चार वर्षासाठी हेक्टरी सात लाखाचे अनुदान मिळणार आहे. चौथ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते.

सिंचित बांबूची लागवड केल्यास सुरुवातीला थोडे कमी, पण सहाव्या सातव्या वर्षापासून एकरी २० ते ४० टन बांबूचे उत्पादन दरवर्षी घेता येणार आहे. तसेच कोरडवाहू लागवड केल्यास एकरी १० टनाचे सुमारास उत्पादन राहील. बांबूची काढणी सतत ४० ते ५० वर्षे चालणार आहे. हा कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड केली आहे. त्यातील मोजक्या शेतकऱ्यांना बांबू तोडून विकणे जिकीरीचे झाले आहे. असे सर्व बांबू तोडण्यासाठी शासनाने पुरेशा प्रमाणात 'बांबूतोड तज्ज्ञ तयार करण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रशिक्षणाची योजना तयार केली आहे.

राज्यात बांबू खांबांची मागणी मोठ्या प्रमाणात असून सध्या इतर राज्यातून बांबू आणून विकले जात आहेत. म्हणून बांबू तोडल्यावर त्याचे गुणवतेनुसार वर्गीकरण करण्याचेही प्रशिक्षण बांबूतोड तज्ज्ञांना दिले जाणार आहे. बांबू खांबाचा दर चांगला आहे. याने शेतक-यांना मोठे उत्पन्न मिळणार आहे. उरलेले कमी दर्जाचे बांबू आणि त्यासोबत बांबूची फांदी आणि पाला यांचे शेतातच चिपिंग करून जैव इंधन म्हणूनविकण्याची व्यवस्था शासन करीत आहे.

शासनाच्या धोरणानुसार औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांत दगडी कोळशाला पर्याय म्हणून ५ टक्के बायोमास वापरणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना प्रतिदिन सुमारे ११०० मे. टन बायोमासची गरज आहे. आवश्यक तितका बायोमास उपलब्ध नसल्यामुळे सध्या बायोमास जाळण्याचे प्रमाण शून्य आहे. म्हणूनच उपलब्ध बायोमास वापरण्याचे धोरण आखण्यात आले
संपूर्ण राज्याचा या वर्षीचा लक्षांक एक लक्ष हेक्टर इतका आहे. मनरेगाच्या अंमलबजावणीत या आधी अडचणी होत्या. त्या सोडविण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. बऱ्याचशा ग्राम पंचायती आणि तालुका स्तरावर मनरेगा प्रकरणाच्या मान्यतेस दिरंगाई व्हायची, ती होवू नये म्हणून आता कालबध्द मान्यतेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच हरीत महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्यात ग्रामपंचायती, तालुका, जिल्हा, महसुली विभाग आणि मंत्रालयीन विभागात चुरस लागावी म्हणून या सर्वांसाठी स्पर्धा योजना सुध्दा अंमलात आणली जाणार आहे. नव्याने बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे बांबू चार वर्षांनंतर तोडीस येणार आहेत. हा उपक्रम पुढील सहा महिन्यात पूर्णपणे कार्यान्वित होईल अशी अपेक्षा आहे. बांबू लागवड करणाऱ्या नवीन शेतकऱ्यांना सुयोग्य बांबू प्रजातीची निवड, लागवड व संगोपनासाठी योग्य माहिती मिळेल, यासाठी वाचन साहित्य तयार करण्यात आले असून त्यावर आधारित सोपे व सुटसुटीत प्रशिक्षण द्रुकश्राव्य माध्यमातून देण्यात येणार आहे. मनरेगातून बांबू लागवड योजनेचा अधिकाधिक लाभ शेतकऱ्यांनी करुन घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:08 PM 24/Aug/2024