चिपळूणच्या पूरमुक्तीसाठी दोन हजार कोटींचा आराखडा : आ. शेखर निकम

चिपळूण : चिपळूण शहराच्या पूरमुक्तीसाठी दोन हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. लवकरच त्याला पूर्णरूप मिळेल आणि त्याचे सादरीकरण नागरिकांसमोर केले जाईल. केंद्र सरकारपर्यंत हा आराखडा पाठविला जाणार आहे. असे सांगतानाच आ. शेखर निकम यांनी चिपळूण तालुक्याच्या विकासासाठी कृषिपूरक पर्यटन योजना राबवाव्यात. त्यासाठी कृषी अधिकारी व पर्यटन खात्याचे मार्गदर्शन घ्यावे. विकासकामे ही होतच जाणार आहेत. मात्र, चिपळूणसारखा तालुका पुढे यायचा असेल तर कृषी पर्यटनातून वाव आहे, असे आ. शेखर निकम यांनी सांगितले. ते चिपळूण पंचायत समितीच्या आमसभेच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.

कापसाळ येथील माटे सभागृहात बुधवारी आ. शेखर निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली आमसभा झाली. यावेळी व्यासपीठावर प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे, तहसीलदार प्रविण लोकरे, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस शौकत मुकादम, रामदास राणे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष नितीन ठसाळे, प्रताप शिंदे, शरद शिगवण, पं. स. च्या गटविकास अधिकारी उमा घारगे-पाटील, कृषी अधिकारी, बांधकाम अधिकारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी तालुक्यातून आलेल्या आजी-माजी सरपंच, लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांनी आपल्या समस्या थेट आमसभेत मांडल्या. प्रभाकर जाधव, बापू काणे, शाहनवाज शाह, राम रेडीज, स्वानिल शिंदे, चंद्रकांत सावंत, श्री. घाग तसेच तालुक्यातील ग्रामीण भागातून आलेल्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या बैठकीत आरोग्य, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, वन विभाग आणि जलजीवन मिशन या प्रश्नांवर जोरदार चर्चा झाली, रामदास राणे यांनी जलजीवन मिशन ही योजना ज्या गावात सुरू आहे त्या गावात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता, काही ठिकाणी योजना पूर्ण झाल्या तरीही पाणीपुरवठा सुरू होता. यावर आमसभेचे अध्यक्ष आ. निकम यांनी, गीजना अजूनही अपूर्ण आहेत. धरणाच्या कामामुळे तेथे पाण्याचा उद्भव नाही. त्यामुळे टैंकर सुरू होता

असे सांगितले, मात्र, जलजीवन ही योजना मोदी सरकारचे मोठे काम आहे. त्या माध्यमातून गावागावातील पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. आपण अनेक बंधारे मंजूर केले आहेत. त्यामुळे गावागावातील पाण्याचा प्रश्न निकाली निघेल. कोयना प्रकल्पग्रस्तांबाबत प्रताप शिंदे यांनी आवाज उठविला. येथील लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही. जमिनीचा मोबदलाही दिला नाही. त्यामुळे, जमिनीची किंमत ठरवावी आणि महानिर्मितीने ही किंमत द्यावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली, तसेच गावागावात ग्रामसेवक व तलाठी नेमावेत, सद्यस्थितीत या लोकांकडे तीन ते पाच गावे आहेत. तरी शासनाने दखल घ्यावी अशी मागणी केरली. माजी उपसभापती शरद शिगवण यांनी, उपकेंद्राचे काम पूर्ण होऊनही त्या ठिकाणी आरोग्य विभाग उपकेंद्र का सुरू करीत नाही? असा सवाल केला. त्यावर डॉ. ज्योती यादव यांनी, हे उपकेंद्र अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडे त्याचे हस्तांतरण केले नसल्याचे सांगितले. वन विभागाबाबत रेडीज, काणे आणि शाह यांनी जोरदार आवाज उठविला.

६५० रुपयांची वाळू गाजली..
या आममभेत महसूल विभागाचा आढावा घेताना वाळूचा प्रश्न गाजला. शासनाने ६५० रुपयांत चालू देण्याचे जाहीर केले. मात्र, ही वाळू मिळत नाही अशी ओरड उपस्थितांनी केली यावेळी घरकूल योजनेअंतर्गत ज्यांना मोफत वाळू मिळायला हवी होती त्यांना ती मिळालीच नाही व अशा लोकांचे आधार क्रमांक घेऊन त्यांच्या नावे  परजिल्ह्यात वाळूची तस्करी झाली असा आरोप वा आमसभेत करण्यात आला. यावेळी प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी, शासनाची ६५० रुपयांमध्ये वाळू योजना बंद झाली आहे. आता नवीन धोरण येत आहे असे यावेळी सांगितले. मात्र, त्यावर समाधान न झाल्याने अल्पेश मोरे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी. अशी मागणी केली.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:35 PM 29/Aug/2024