रत्नागिरीत कृषी संशोधनासाठी उभारणार सुसज्ज प्रयोगशाळा : पालकमंत्री उदय सामंत

रत्नागिरी : आंबा बागायतदारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा व व्याजामध्धो सूट मिळावी यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून त्या संबंधी कार्यवाही प्रशासनामार्फत लवकरच केली जाईल तसेच कृषी संशोधनासाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा रत्नागिरीत उभारण्यासाठी सिंधुरत्न योजनेतून निधी उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था मर्या. रत्नागिरी यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत सामंत  म्हणाले, आंबा बागायतदारांच्या विविध समस्यांच निराकरण करण्यासाठी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आंबा बागायतदारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा व व्याजामध्ये सूट मिळावी यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून त्या संबंधी कार्यवाही करण्यात पायी. बँकांनी सिविल स्कोअर विचारात न घेता आंबा बागायतदारांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, तसेच विविध योजनांचे लाभार्थी बँकध्ये येत असतात त्यांना सन्मानाची वागणूक द्यावी. 

याबाबत सर्व बँकांना आणी बँकेने आदेश द्यावेत, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. वानर व माकडांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पिंजरे पुरवण्यात आले आहेत. आंबा वाहतुकीसाठी सिंदुरत्न योजनेमार्फत सबसिडी देण्यात येणार असून, सप्टेंबर अखेरपर्यंत गाडया उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी माहिती पालकमंत्री सामंत यांनी दिली. सिंधुरत्न योजनेतून शेतकऱ्यांना कमी दरांमध्ये फवारणीसाठी औषधे, खते, अवजारे उपलब्ध करून दिली जातील. बनावट औषधांनी विक्री करणान्यांवर कारवाई करण्यात येईल. कृषी संशोधनासाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा लवकरच रत्नागिरी येथे उभारण्यात येणार असून, त्याकरिता सिंधुरत्न योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी एम. देवेदर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीलोंकिरण पुजा, अप्पर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, नियासी उपजिल्ह्याअधिकारी चंद्रकांत सुर्ववंशी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक मुकुंद खांडेकर, उपसख्याथापक कृषी पणन मंडळ मिलिंद जोशी, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. सोपान शिंदेआदी उपस्थित होते.

पुन्हा बैठक घेणार
बुधवारी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने येत्या दोन दिवसांत पुन्हा बैठक घेऊन आंबा बागायतदारांसाठी कर्जमाफी व्याजामध्ये सूट मिळण्याकरिता तयार करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावाबाबत आढावा घेण्यात येईल, असे विल्हाधिकारी सिंह यांनी बैठकीच्या वेळी सांगितले.

आंब्यांचा बोगस व्यापार थांबवणे शक्य
पणन विभागाने शेतकऱ्यांना हापूस जीआय मानांकन घेणे बंधनकारक करावे जेणेकरून हापूस आंब्यांचा बोगस व्यापार थांबवणे शक्य होईल. भरारी पथकांची नेमणूक करून कर्नाटक आंबा हापूस म्हणून विक्री करताना आढळल्यास विक्रेत्यांवर कारवाई करावी, अशा सूचना पालकमंत्री सामंत यांनी दिल्या आहेत.