PM आशा योजनेसाठी सरकारनं केली 35000 कोटींची तरतूद, शेतकऱ्यांना होणार फायदा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक पाठबळ दिलं जात आहे. या देशातील शेतकरी, कष्टकऱ्याचे उत्पन्न वाढावे आणि तो स्वावलंबी बनावा ही सरकारची भूमिका आहे.

अशातच सरकारनं शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन पंतप्रधान आशा योजनेची (Pradhan Mantri Asha Yojana) व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काय आहे पीएम आशा योजना?

मोदी सरकारने 35,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह पीएम आशा योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळते. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांची पिके मग ती कडधान्ये, तेलबिया किंवा इतर धान्ये किंवा भाजीपाला असोत, त्यांचे उत्पादन एमएसपीच्या खाली गेले तर सरकार त्यांना एमएसपीवर खरेदी करते.

या योजनेसाठी आर्थिक खर्च किती?

2025-26 पर्यंत 15 व्या वित्त आयोगाच्या चक्रातील एकूण खर्च 35,000 कोटी रुपये असणार आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात माल मिळेल. कारण मध्यस्थ शेतकऱ्यांकडून त्यांचा माल स्वस्त दरात विकत घेतात आणि ग्राहकांना चढ्या दराने विकतात. त्यामुळे शेतकरी व ग्राहकांचे नुकसान होत आहे. 2024-25 साठी, ही मर्यादा उडीद आणि मसूर या पिकांवर लागू होणार नाही. कारण त्यांना फक्त पूर्वनिर्धारित नियम लागू असतील. ज्यामध्ये तुरीची 100 टक्के खरेदी, उडीद, मसूर या डाळींची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या योजनेमुळं शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. तसेच शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरता वाढेल. याशिवाय, अधिक उत्पादनासह, देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयातीवरील अवलंबित्व देखील कमी होईल.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:23 19-09-2024