'छ. शिवरायांचा पुतळा कोसळल्यानं जगभरात महाराष्ट्राची लाज निघालीय', हायकोर्टात याचिका दाखल

या घटनेसाठी नौदलाचे संबंधित अधिकारी व मालवण पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे या सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातही गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

छत्रपती शिवरायांचा हा 40 फुटांचा हा भव्य पुतळा 26 ऑगस्टला दुपारी 1 च्या सुमारास अचानक कोसळला. या घटनेमुळे सर्वत्र संतापाची लाट उसळली. याची निर्मिती करणाऱ्या डिझायनर व कंन्सल्टिंग एजन्सीविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मालवण येथील पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनीच हा गुन्हा नोंदवलाय.

समुद्र किनारी वाहणाऱ्या बेफान वाऱ्याचा अंदाज न घेताच नौदल अभियंते व पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी शिवाजी महाराजांचा पुतळा इथं बसवलाच कसा?, त्यामुळे त्यांच्याविरोधातही गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी करत आरटीआय कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपााध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे याचिका?

धोका असल्याचं माहिती असूनही योग्य ती काळजी घेतली गेली नाही. पुतळ्याच्या स्क्रू व नटला गंज लागल्याचं स्थानिकांनी अधिका-यांना सांगितलंही होतं. त्याची माहिती डिझायनरसह नौदल अधिकाऱ्यांनाही दिली गेली होती, असे पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी एफआयआरमध्ये नमूद केलेलं आहे. याचा अर्थ पुतळ्याला धोका आहे हे पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच माहिती होतं. तरीही त्यांनी पुतळ्याची काळजी घेतली नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

अशिक्षित व गरजूंसाठी एखादा बेजबाबदार बिल्डर जशी चाळ बांधतो त्याचप्रमाणे सात महिन्यांंत हा पुतळा तयार करण्यात आला. आणि उद्घघाटन होऊन अवघ्या नऊ महिन्यात पुतळा कोसळला, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. हवामान खात्याचे शास्त्रज्ञ, व्हीजीटीआय अथवा बॉम्बे आयआयटीचे इंजिनिअर यांची एक समिती तयार करून या घटनेची योग्य ती चौकशी करावी. तसेच तीन वर्षांत तिथं योग्य त्या उंचीचा नवा पुतळा तयार करावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच मालवण पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या या गुन्ह्याचा तपास पुणे सीआयडीकडे वर्ग करावा. या घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष पथकाची स्थापना करावी, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आलीय.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:15 30-08-2024