निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्थेवरील आरोपांवर देशवासीयांना उघड पत्र
नवी दिल्ली: Open Letter To Protect Constitutional Institutions च्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगावर राजकीय पक्षांकडून होत असलेल्या सलग आरोपांनंतर देशातील ४२ निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत देशवासीयांच्या नावाने एक अत्यंत महत्त्वाचे खुले पत्र (Open Letter) जारी केले आहे. कोणत्याही पुराव्याशिवाय भारतातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हेतुपुरस्सर मोहीम राबवली जात असल्याचा गंभीर आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. हे कृत्य जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला कमकुवत करण्याचे मोठे षडयंत्र असल्याचे मत या निवृत्त न्यायाधीशांनी व्यक्त केले आहे.
Open Letter To Protect Constitutional Institutions: ‘SIR प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर; जनतेत भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न’
मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून राजकीय पक्षांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर या पत्रात थेट स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. “SIR ची ही प्रक्रिया १९५० च्या कायद्यानुसार पूर्णपणे वैध आणि कायदेशीर आहे. मतदार यादीतून मृत, बोगस किंवा स्थलांतरित व्यक्तींची नावे हटवणे आणि नवीन पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट करणे हाच या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेला निष्पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य ठरवले आहे. तरीही या प्रशासकीय प्रक्रियेला राजकीय षडयंत्र ठरवून जनतेमध्ये भ्रम पसरवला जात आहे,” असे या पत्रात ठामपणे नमूद करण्यात आले आहे.
“निवडणूक हारल्यावर EVM वर खापर; कोर्टात पुरावे द्यायला माघार”
राजकीय पक्षांच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवताना माजी न्यायाधीशांनी पत्रात म्हटले आहे की, “राजकीय मंचांवरून निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आणि न्यायालयांविरोधात अपमानास्पद भाषेचा वापर केला जात आहे. आरोप करणारे पक्ष पत्रकार परिषदेत तर मतचोरीचे दावे करतात, परंतु न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र किंवा पुरावे देण्याची वेळ येते तेव्हा माघार घेतात. एखादा पक्ष निवडणूक हरला की तो इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर (EVM) शंका उपस्थित करतो, तर त्याच EVM च्या माध्यमातून मिळालेला विजय मात्र गुपचूप स्वीकारतो,” असा थेट टोलाही या पत्रातून लगावण्यात आला आहे.
नागरिक, मीडिया अन् राजकीय पक्षांना विशेष आवाहन
घटनात्मक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास उडाला तर देशात अराजकता माजेल आणि देशविरोधी घटक याचा फायदा घेतील, असा इशारा देत या पत्रातून खालील मुख्य आवाहने करण्यात आली आहेत:
- राजकीय पक्ष: निवडणुका जरूर लढा, पण घटनात्मक संस्थांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवू नका. तक्रारी केवळ पुराव्यांसहित न्यायालयात किंवा आयोगासमोर मांडा.
- मीडिया: कोणतीही शहानिशा न करता केवळ अफवा आणि राजकीय विधानांना बातम्यांचे रूप देऊ नका.
- नागरिक: कोणत्याही राजकीय दाव्यांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका. तथ्यांची तपासणी करा आणि आपल्या मतदानाच्या ताकदीवर विश्वास ठेवा.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:53 08-10-2026
