रत्नागिरी: बँकेचे कर्ज न फेडल्यामुळे न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या कोर्ट कमिशनरनी पोलीस बंदोबस्तात सील केलेले घर बेकायदेशीरपणे फोडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रत्नागिरीतील पावस परिसरात ही घटना घडली असून, याप्रकरणी रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात एकाच कुटुंबातील तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
२० लाखांच्या कर्जाचा वाद
मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित आरोपी दिनेश भरत बाणे (वय ४०) यांनी ‘राजापूर अर्बन को. ऑप. बँक’ शाखा रत्नागिरी येथून व्यवसायासाठी २० लाख रुपयांचे मुदत कर्ज घेतले होते. या कर्जासाठी त्यांनी पावस येथील राहते घर आणि जमीन तारण ठेवली होती. मात्र, कर्जाची नियमित परतफेड न केल्याने आणि मालमत्तेचा ताबा देण्यास टाळाटाळ केल्याने बँकेने मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, रत्नागिरी येथे धाव घेतली होती.
पोलीस बंदोबस्तात झाले होते ‘सीलबंद’
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २९ मार्च २०२६ रोजी हे घर पोलीस संरक्षणात अधिकृतपणे सीलबंद करण्यात आले होते आणि त्याचा ताबा बँकेकडे सोपवण्यात आला होता. ही संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पंच आणि कर्जदाराच्या समक्ष पार पडली होती.
सील तोडून पुन्हा अतिक्रमण
बँकेचे कर्जवसुली अधिकारी लक्ष्मण गणू म्हात्रे (वय ५६) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, २९ मार्च ते ७ एप्रिल २०२६ या कालावधीत आरोपींनी संगनमत करून घराच्या मुख्य दरवाजाचे सीलबंद कुलूप तोडले. तसेच खिडक्या आणि मागील बाजूचे सील तोडून घरात बेकायदेशीर प्रवेश केला. घराच्या अंगणात कपडे वाळत घालून आणि भांडी ठेवून या सीलबंद मालमत्तेवर पुन्हा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
यांच्यावर झाला गुन्हा दाखल:
१. दिनेश भरत बाणे (वय ४०) २. भरत महादेव बाणे (वय ६९) ३. एक महिला (वय ६५) (सर्व राहणार: पावस, स्वामी स्वरूपानंद मंदिराजवळ, रत्नागिरी)
कायदेशीर कारवाई
रत्नागिरी ग्रामीण पोलिसांनी याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ३२९(४), ३२४(२), ६२ आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा उघडपणे अवमान करून सरकारी प्रक्रियेने लावलेले सील तोडल्यामुळे जिल्ह्यात या प्रकरणाची मोठी चर्चा रंगली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- बँक: राजापूर अर्बन को. ऑप. बँक, रत्नागिरी.
- कारवाईचे ठिकाण: स्वामी स्वरूपानंद मंदिराजवळ, पावस.
- गुन्हा: न्यायालयाचे सील तोडून बेकायदेशीर प्रवेश.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:20 09-04-2026
