ई-केवायसी अभावी शिक्षकांचे वेतन रोखणे अयोग्य; राज्य शालेय शिक्षण सचिवांना दिले निवेदन
चिपळूण: शालार्थ पोर्टलवर (Shalarth Portal) ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करण्यासाठी मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी ‘महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने’ केली आहे. या संदर्भातील सविस्तर निवेदन शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवण्यात आले आहे.
*ऑक्टोबरची मुदत आणि शिक्षकांसमोरील तांत्रिक अडचणी
*
शालेय शिक्षण विभागाने ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, तसे न झाल्यास शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचा आदेश काढला आहे. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारेच केले जाते. मात्र, विविध तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे अनेक शिक्षकांची ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
विशेषतः महिला शिक्षकांच्या नावात बदल झाल्यास त्यांनी राजपत्र (Gazette) बनवले आहे, परंतु जिल्हा परिषदेचे लेखी आदेश वेळेत न आल्याने सेवा पुस्तकात (Service Book) त्याची नोंद होऊ शकलेली नाही. परिणामी ई-केवायसीची प्रक्रिया खोळंबली आहे. याशिवाय काही शिक्षकांना ओळखीचे पुरावे अपडेट करताना तांत्रिक अडचणी येत असल्याने त्यांना पोर्टलवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
Shalarth Portal eKYC Deadline Extension: जिल्हा लॉगिनवरील मंजुरी अन् शिक्षकांचे वेतन रोखण्यास विरोध
काही शिक्षकांची ई-केवायसी प्रक्रिया जिल्हा लॉगिनवर (District Login) मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे, ती वेळेत मंजूर होणे आवश्यक आहे. तसेच, नवीन शिक्षण सेवकांची पोस्ट क्रिएट करून शालार्थमध्ये नोंद करणे, सेवा पुस्तकात अपडेट घेणे आणि ई-केवायसी पूर्ण करणे यासाठी पुरेसा वेळ देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
पद मंजूर असलेल्या व प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे वेतन केवळ तांत्रिक ई-केवायसी अभावी रोखणे पूर्णपणे अयोग्य ठरेल, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. त्यांना ९ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकाप्रमाणे सूट देणे गरजेचे आहे.
राजपत्र ग्राह्य धरून वेतन अदा करण्याची मागणी
शासनाने तूर्तास शिक्षकांचे राजपत्र ग्राह्य धरून त्यांचे वेतन वेळेत अदा करण्याची कार्यवाही करावी, अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय विभागांना पाठवण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रकाश पाध्ये आणि रत्नागिरी जिल्हा नेते प्रदीप पवार यांनी दिली आहे.
