मुंबई: राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा सर्वच शाळांमध्ये आता मराठी भाषेचे शिक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने कडक पवित्रा घेतला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यासोबतच एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे.
नेमका निर्णय काय आहे?
महाराष्ट्र शासनाने १ एप्रिल २०२० रोजी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य केले होते. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने आता कठोर पावले उचलली आहेत. हा निर्णय केवळ सरकारी शाळांनाच नव्हे, तर राज्यातील सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित (Self-financed) शाळांनाही लागू असणार आहे. मराठी भाषेचे अध्यापन करण्यासाठी शाळांनी तातडीने पात्रताधारक मराठी शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे.
अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाची?
शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या सक्तीची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी शिक्षण उपसंचालकांवर सोपवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि काटेकोरपणा राहावा यासाठी पुढील पदे निश्चित करण्यात आली आहेत:
- सक्षम अधिकारी: विभागीय शिक्षण उपसंचालक (शाळांवर कारवाई करण्यासाठी).
- अपिलीय अधिकारी: प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक.
कशी होणार पडताळणी? (कार्यपद्धती)
शिक्षण विभागाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशिष्ट कार्यपद्धती (SOP) निश्चित केली आहे:
१. तपासणी पथक: प्रत्येक शाळा तपासणी पथकामध्ये अनुभवी मराठी शिक्षकांचा समावेश असणार आहे. २. पडताळणी कालावधी: शाळा सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत मराठी धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची खातरजमा केली जाईल. ३. नोटीस व खुलासा: नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळेला नोटीस बजावण्यात येईल. नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत शाळा व्यवस्थापनाला लेखी खुलासा देणे बंधनकारक असेल. ४. दंडात्मक कारवाई: खुलासा समाधानकारक नसल्यास आणि उल्लंघन सिद्ध झाल्यास, शाळांना १ लाख रुपयांचा दंड किंवा थेट मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. ५. अपील करण्याची संधी: जर एखाद्या शाळेवर दंडात्मक कारवाई झाली, तर संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला ३० दिवसांच्या आत अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेचे जतन आणि संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. शाळांनी त्वरित मराठी विषयाच्या अध्यापनाची सोय करून नियमांचे पालन करावे, अन्यथा त्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:17 18-04-2026
