सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; दाव्यांसाठी मतदारांना अतिरिक्त वेळ
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने Election Commission सहा राज्यांमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचे (Special Intensive Revision – SIR) वेळापत्रक बदलले आहे। आयोगाने महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील मतदारांना मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा कोणत्याही चुका दुरुस्त करण्यासाठी दावे आणि आक्षेप दाखल करण्यास अतिरिक्त वेळ दिला आहे। सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणानंतर निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला असून, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा आणि नागालँडमध्येही नोटिसांवर प्रक्रिया करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे।
नवीन वेळापत्रकानुसार, महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये ३० नोव्हेंबर रोजी आणि दिल्लीत २२ डिसेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे।
सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा आणि निर्णयाची पार्श्वभूमी
या पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव घाईघाईत वगळले जाऊ नये आणि त्यांना दावे सादर करण्याची पुरेशी संधी मिळावी, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते। २८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारणा केली होती की, "या राज्यांमध्ये सध्या निवडणुका घोषित झालेल्या नसताना एवढी घाई का केली जात आहे?" न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर निवडणूक आयोगाने वेळापत्रकात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला।
तिसऱ्या टप्प्यात ३६.७३ कोटी मतदारांची पडताळणी
सध्या एसआयआरचा (SIR) तिसरा टप्पा हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड आणि दिल्लीसह १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवला जात आहे। या टप्प्यात तब्बल ३६.७३ कोटी मतदारांच्या माहितीची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे। या टप्प्यात समाविष्ट असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतदार आहेत, तर दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीवमध्ये सर्वात कमी मतदार आहेत। खराब हवामान आणि जनगणनेच्या कामांमुळे हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखमधील ‘एसआयआर’चे वेळापत्रक नंतर स्वतंत्रपणे जाहीर केले जाणार आहे।
२१ वर्षांनंतर भारतात व्यापक स्तरवर ‘SIR’ मोहीम
भारतात तब्बल २१ वर्षांनंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ‘एसआयआर’ मोहीम राबवली जात आहे। यापूर्वी २००२ ते २००४ दरम्यान संपूर्ण देशभरात अशी मोहीम राबवण्यात आली होती। निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार देशात ही मोहीम आठव्यांदा आयोजित केली जात आहे। २४ जून २०२५ रोजी या मोहिमेचे आदेश देण्यात आले होते आणि पहिल्या दोन टप्प्यांत सुमारे ५९ कोटी मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे। मतदार यादी पूर्णपणे पारदर्शक, अचूक आणि त्रुटीमुक्त करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे।
