नवी दिल्ली:
देशात वाढत्या हुंडाबळी (Dowry Death) प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुन्हा एकदा अत्यंत कठोर आणि संतापजनक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. “जर मुलगा आणि त्याच्या कुटुंबीयांना लग्नानंतर नवरी आणि तिच्या कुटुंबाचा अपमानच करायचा असेल, तर ते लग्न का करतात?” असा थेट आणि रोखठोक सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला आहे. नवरी आणि तिच्या कुटुंबासोबत अशा प्रकारचे अमानुष वर्तन कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
छत्तीसगडमधील एका हुंडाबळी प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सासरच्या मंडळींच्या हुदाबखोर वागणुकीवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. या प्रकरणात ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्टाने सुनावलेली कडक शिक्षा कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने आरोपींना कोणताही दिलासा देण्यास किंवा हस्तक्षेपास स्पष्ट नकार दिला.
नेमके काय आहे २०१० मधील हे गंभीर प्रकरण?
हे हुंडाबळीचे प्रकरण २०१० मधील आहे. लग्न झाल्यानंतर अवघ्या ३ वर्षांच्या आत सासरी एका विवाहित महिलेने छळाला कंटाळून गळफास लावून आत्महत्या केली होती.
- कुटुंबीयांचे आरोप: मृत महिलेच्या माहेरच्यांनी आरोप केला होता की, लग्नानंतर तिचा पती आणि सासरचे इतर नातेवाईक सातत्याने नवीन गाडी आणि पैशांची मागणी करत तिचा छळ करत होते.
- न्यायालयातील पुरावे: मृत्यूपूर्वी महिलेला झालेला असह्य मानसिक व शारीरिक छळ आणि पैशांची मागणी याचे सबळ पुरावे कोर्टासमोर आले.
- दोषींना शिक्षा: त्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयाने (Trial Court) पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांना कलम ३०४बी (हुंडाबळी), कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि कलम ४९८ए (क्रूरता व छळ) अंतर्गत दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली होती. छत्तीसगड हायकोर्टानेही हा निर्णय योग्य ठरवत तो कायम ठेवला होता. या शिक्षेविरोधात पतीने सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते, जे आता फेटाळण्यात आले आहे.
“तुम्ही नशीबवान आहात…” न्यायमूर्ती नागरत्नांचा तीव्र संताप
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी हुंडा छळाच्या लोभी मानसिकतेवर तीव्र शब्दांत प्रहार केला. त्या म्हणाल्या की, “आजकाल तुम्ही नवरी मुलगी आणि तिच्या कुटुंबाला हुंड्यासाठी पूर्णपणे पिळून काढण्याचा प्रयत्न करता. मुलीचे कुटुंब आपल्या मुलीचा जीव वाचवण्यासाठी तुमच्याकडे गयावया करत होते आणि तुम्ही त्यांना उलटे भिकारी म्हणत होता? मुलीच्या हताश वडिलांनी ६०,००० रुपये देण्याची तयारी दर्शवली, तरीही तुम्ही त्यांना भिकारी म्हणता?”
आरोपींच्या वकिलांकडे पाहत न्यायालयाने पुढे सुनावले की, “तुम्ही तर खरे नशीबवान आहात की तुम्हाला केवळ कलम ४९८ए अंतर्गत तीन वर्षांचीच शिक्षा झाली आहे. वास्तविक पाहता या कृत्यासाठी खूप कठोर शिक्षा व्हायला हवी होती.”
समाजाला आणि हुंडाबखोरांना कडक संदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची याचिका फेटाळून लावत हे स्पष्ट केले आहे की, मुलीच्या माहेरच्यांकडून सतत पैसे आणि गाड्यांची मागणी करणे आणि त्यांचा मानसिक छळ करणाऱ्या सासरच्यांना कायद्याकडून कोणतीही सहानुभूती मिळणार नाही. या निकालाच्या माध्यमातून न्यायालयाने देशातील सून आणि लेकींच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी कायदा पूर्णपणे तत्पर असल्याचा कडक संदेश दिला आहे.
बातमीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका: छत्तीसगडमधील पती आणि सासरच्या लोकांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; शिक्षा कायम.
- गंभीर गुन्हा: लग्नानंतर ३ वर्षांच्या आत विवाहितेची छळाला कंटाळून आत्महत्या (२०१० मधील प्रकरण).
- न्यायालयाचे ताशेरे: “मुलीच्या वडिलांनी ६० हजार देण्याची तयारी दाखवली, तरी तुम्ही त्यांना भिकारी म्हणता?” – न्यायमूर्ती नागरत्ना.
- कायदेशीर कलमे: कलम ३०४बी, ३०६ आणि ४९८ए अंतर्गत दोषींची तुरुंगात रवानगी.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:10 30-05-2026
