३६ दिवस चाललेल्या जंतर-मंतर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीची महत्त्वाची बैठक; निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखाली गोपनीयता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर होणार मंथन
Social Media Regulation (सोशल मीडिया नियमन) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीबाबत केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या (CJP) नेतृत्वात नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ३६ दिवस चाललेल्या तीव्र आंदोलनानंतर ही वेगाने चक्रे हलली आहेत. या आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियाचा, विशेषतः इन्स्टाग्रामचा झालेला मोठा वापर आणि त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता, संसदीय स्थायी समितीने आज ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी ४ वाजता टेक क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना थेट समन्स बजावून उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संसदीय दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान स्थायी समितीचे अध्यक्ष व भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी या संदर्भात माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप), गुगल, ‘एक्स’ (ट्विटर) आणि स्नॅपचॅट या सर्व प्रमुख डिजिटल कंपन्यांच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींना या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले आहे. या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) व गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत.
या विशेष बैठकीचे मुख्य कारण म्हणजे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने नीटने आयोजित केलेल्या आंदोलनाचे सोशल मीडियावरील पडसाद. नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणानंतर तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी जंतर-मंतरवर मोठे आंदोलन उभारले होते. या ३६ दिवसांच्या आंदोलनादरम्यान इन्स्टाग्राम रील्स, व्हिडिओ आणि लाईव्ह अपडेट्सच्या माध्यमातून लाखो लोक जोडले गेले. सोशल मीडियावरील तीव्र जनरेट्यामुळे सरतेशेवटी धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर शनिवारी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
खासदार निशिकांत दुबे यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करून बैठकीचा अजेंडा स्पष्ट केला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स महिला, लहान मुले, शेतकरी, ग्रामीण नागरिक, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या खासगी आयुष्याची व गोपनीयतेची (Privacy) सुरक्षा कशी राखतात, हा कळीचा मुद्दा या बैठकीत मांडला जाईल. त्याचप्रमाणे, देशात सार्वजनिक सुव्यवस्था (Public Order) अबाधित ठेवण्यासाठी या कंपन्यांची भूमिका आणि त्यांनी आखलेली नियमावली काय आहे, यावर संसदीय समिती या प्रतिनिधींकडून उत्तरे मागणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:37 03-08-2026
