मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंगळवार (९ जून २०२६) रोजी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची अत्यंत महत्त्वाची बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अनेक क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मागील कर्जमाफी योजनांपासून वंचित राहिलेल्या ५ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
१. ५ लाख वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (सहकार विभाग)
शेतकऱ्यांसाठी या बैठकीत सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. २०१७ आणि २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र असूनही हजारो शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते. या वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी सातत्याने मागण्या होत होत्या. यावर सकारात्मक पाऊल उचलत सरकारने ५ लाखपेक्षा अधिक वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी तब्बल १४ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे.
बँकांसोबत वाटाघाटी आणि अंमलबजावणी: या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती काम करेल. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसोबत वाटाघाटी करून कर्जमाफीच्या रक्कमेची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) केले जाईल, तसेच ‘अॅग्रीस्टॅक’ आधार सामग्री मंचावर शेतकऱ्यांची नोंदणी अनिवार्य असेल.
२. मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना: १० नवीन विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग)
प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रालयातील १३ प्रमुख विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंजुरी दिली आहे. एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे आता स्वतंत्र विभाग केले जातील. यामुळे राज्यातील एकूण प्रशासकीय विभागांची संख्या ३३ वरून आता ४३ होणार आहे. या निर्णयामुळे नवीन पदनिर्मिती होणार नसली, तरी कामाची विभागणी सुलभ होऊन शासकीय निर्णय प्रक्रिया कमालीची वेगवान होणार आहे.
३. बैठकीतील इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय:
- नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग): राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मंजुरी देणे, तसेच महाविद्यालयांच्या विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम, विषय आणि तुकड्यांना मान्यता देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- जीएसटी कायद्यात सुधारणा (वित्त विभाग): केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगतता राखण्यासाठी ‘महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
- एमआयडीसीच्या कर्ज उभारणी अधिकारात वाढ (उद्योग विभाग): महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) औद्योगिक प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी अधिक कर्ज उभारणी करता यावी, म्हणून ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:41 09-06-2026
