चिपळूणमधील चिवेली पाणी योजनेतील ३३ लाखांच्या अपहारप्रकरणी कडक कारवाई; कोकण आयुक्तांचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

न केलेल्या कामांचे बिल अदा केल्याप्रकरणी तत्कालीन अधिकारी व पाणीपुरवठा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील चिवेली राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत कामे न करताच सुमारे ३३ लाख रुपये ठेकेदाराला अदा केल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी कोकण विभागीय आयुक्तांनी अत्यंत कडक भूमिका घेत, या अपहारास जबाबदार असलेल्या तत्कालीन पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष, सचिव, तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे तत्कालीन शाखा अभियंता, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) दिले आहेत. याशिवाय अपहार झालेल्या रकमेची त्वरित वसुली करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

१२ वर्षांपूर्वीच्या योजनेत लाखोंचा अपहार

चिवेली येथील पाणीपुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे १२ वर्षांपूर्वी ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजने’अंतर्गत ४४ लाख ८५ हजार ८२८ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या योजनेत उद्भव विहीर दुरुस्ती, पंपिंग मशिनरी आणि उर्ध्ववाहिनीची कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे करणे अपेक्षित होते.

• प्रत्यक्षात झालेली कामे: केवळ ११ लाख ९१ हजार ४३७ रुपये.
• अपहाराची रक्कम: जागेवर ३२ लाख ९४ हजार ३९० रुपयांची कामे झालीच नसताना देयके अदा करण्यात आली.

माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या तक्रारीनंतर चौकशी

या संपूर्ण गैरव्यवहाराबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी २०२१ पासून सतत पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या तक्रारीनंतर चौकशी समितीने दोनदा प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन योजनेची कसून तपासणी केली. तत्कालीन पाणीपुरवठा समितीच्या सचिवांनी ३० जुलै २०२१ रोजी जिल्हा परिषदेला पाठवलेल्या पत्रातही योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्टपणे मान्य केले होते.

रुग्णालयात असतानाच धनादेशांवर सह्या; आयुक्तांनी घेतले फैलावर

चौकशी दरम्यान पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांनी मेजरमेंट बुक (MB) मध्ये चुकीच्या नोंदी करून रुग्णालयात उपचार घेत असतानाच देयकांच्या धनादेशांवर सह्या केल्याचे निष्पन्न झाले. “कामाची प्रत्यक्ष पाहणी व खात्री न करताच रुग्णालयातून धनादेश देण्याची घाई का केली?” अशी विचारणा करत कोकण आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले.

कोकण आयुक्तांचे निर्देश

काम झाले नसतानाही देयके अदा करणे, मोजमाप पुस्तिकेत चुकीच्या व खोट्या नोंदी करणे आणि कामाची खात्री न करता शासकीय निधीचा अपहार करणे या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत कोकण आयुक्तांनी संबंधित सर्व तत्कालीन जबाबदार अधिकारी, अभियंते आणि समिती पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून रकमेची वसुली करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.