Land Acquisition Guhagar: भूसंपादनाशिवाय जमीन ताब्यात घेऊ नये; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचा गुहागर-विजापूर महामार्ग प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय

वरवेली येथील जमीन मालक महेंद्र आरेकर यांना दिलासा: आधी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करा, नंतरच काम करा – न्यायालयाचे आदेश


गुहागर:
Land Acquisition Guhagar (गुहागर भूसंपादन) प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. गुहागर तालुक्यातील वरवेली येथील सर्वे नंबर ५५५/१ या जमिनी संदर्भात जमीन मालक महेंद्र सीताराम आरेकर यांनी दाखल केलेल्या रीट याचिकेचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असून न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कायदेशीर भूसंपादन केल्याशिवाय जमीन ताब्यात घेऊ नये, असा स्पष्ट निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्गाशी संबंधित वाद
गुहागर तालुक्यातील वरवेली येथील सर्वे नंबर ५५५/१ या जमिनीतून गुहागर-विजापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग गेला आहे. ही जागा शासनाने पूर्वीच संपादित केली असल्याचा दावा प्रशासनाकडून जमीन मालक आरेकर यांच्याकडे केला जात होता. मात्र, या दाव्याला आक्षेप घेत आरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात रीट याचिका (Petition) दाखल केली होती.

न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आणि कायदेशीर युक्तिवाद
या याचिकेची सुनावणी मा. न्यायमूर्ती नंदेश पांडे आणि मा. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या जमिनीची राष्ट्रीय महामार्ग अथवा अन्य कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता असल्यास, संबंधित यंत्रणांनी आधी भूसंपादन कायद्यानुसार सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि त्यानंतरच पुढील काम करावे, असे निर्देश खंडपीठाने गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत.

Tata motars punch

राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करण्यापूर्वी जमिनीचे कायदेशीर भूसंपादन करणे बंधनकारक असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडला. तसेच, भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सर्वे नंबर ५५५/१ ही जमीन भूसंपादन प्रक्रियेतून वगळल्याचा दिलेला आदेश आणि माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या पुराव्यांवरून ही जमीन कधीही संपादित झाली नसल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले. न्यायालयाने जमीन मालकाने सादर केलेले हे सर्व दस्तऐवज व युक्तिवाद ग्राह्य धरत हा महत्त्वाचा निकाल दिला.

वकिलांचा युक्तिवाद
या प्रकरणात भारत सरकारतर्फे ॲड. माळी आणि ॲड. सिन यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ हा सर्वे नंबर ५५५/१ मधून जात नसल्याचे सांगत या जमिनीचा महामार्गाशी संबंध नसल्याचे नमूद केले. तर, जमीन मालक महेंद्र आरेकर यांच्यावतीने वरिष्ठ विधीज्ञ गणबावले यांच्यासह ॲड. मनाली आरेकर, ॲड. पृथ्वीराज रावराणे, ॲड. सीमा कुंभार आणि ॲड. चिनार आरेकर यांनी बाजू मांडून आरेकर यांना न्याय मिळवून दिला.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:15 24-07-2026