‘समुद्रमंथन’ योजनेसाठी ८४,०८४ कोटी; ‘सूर्योदय’ऐवजी जलस्रोतांवर सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी विशेष मदत
नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय जाहीर करत मोदी सरकारने देशातील शेतकरी, क्रीडा क्षेत्र आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि केंद्रीय कृषी सहकारी संस्था परिषदेच्या (सीसीए) बैठकीत ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यासह अनेक मोठ्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीनंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ (PM-KISAN) योजनेचा पुढील पाच वर्षांसाठी झालेला विस्तार होय. देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणाऱ्या या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ३.१५ लाख कोटी रुपयांच्या भरघोस बजेटला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळातही पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नियमित हप्ते जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याशिवाय, देशातील तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन वाढवून आयात वरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ‘समुद्रमंथन’ नावाच्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशात तेल आणि वायू साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी ८४,०८४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वाढत्या इंधन मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणेल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ (PMSSY) मंजूर केली आहे. या योजनेनुसार देशातील विविध जलस्रोतांच्या (Water Bodies) पृष्ठभागाचा वापर करून तरंगती सौर ऊर्जा (Floating Solar PV) निर्माण केली जाईल. भारतात जलस्रोतांद्वारे तब्बल १०२ गिगावॅट (१,००,००० मेगावॅट) सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे. पहिल्या टप्प्यात ५,००० मेगावॅट क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, पुढील पाच वर्षांसाठी प्रति मेगावॅट १ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य सरकारकडून दिले जाणार आहे.
क्रीडा क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी ‘खेळो इंडिया’ योजनेचा विस्तार करत पुढील पाच वर्षांसाठी २९,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक आणि २०२६ मधील राष्ट्रकुल स्पर्धा तसेच २०३० च्या संभाव्य क्रीडा स्पर्धांसाठी भारतीय खेळाडूंना जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. याचबरोबर पार पडलेल्या ‘सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समिती’च्या (CCS) बैठकीत पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठामपणे मांडला जाईल, असा स्पष्ट इशारा सरकारने दिला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:16 01-08-2026
