राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात निवडणुका घेण्याची दर्शवली तयारी
नागपूर / मुंबई: Zilla Parishad Election संदर्भात राज्यातील राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आपली सकारात्मक आणि तयारीची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे येत्या डिसेंबर महिन्यात राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
५० टक्के आरक्षणाच्या नियमामुळे राजकीय समीकरणे बदलणार सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेतच पार पाडाव्या लागणार आहेत. जर या ५० टक्के मर्यादेचे तंतोतंत पालन करून निवडणुका घेतल्या गेल्या, तर राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाचा जुना आराखडा पूर्णपणे बदलावा लागणार आहे. याचा मोठा फटका काही प्रवर्गांना, विशेषतः इतर मागास प्रवर्गाला (OBC) बसण्याची चिन्ह आहेत.
नागपूर जिल्हा परिषदेत काय बदलणार? आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा सर्वाधिक आणि थेट परिणाम नागपूर जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे:
- सध्याचा आराखडा: राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार नागपूर जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५७ जागांपैकी ३३ जागा विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये ओबीसींसाठी १५, अनुसूचित जातीसाठी (SC) १० आणि अनुसूचित जमातीसाठी (ST) ८ जागा राखीव होत्या.
- नवीन मर्यादा (५०% नियम): ५० टक्के आरक्षण मर्यादेनुसार आता ५७ पैकी केवळ २७ जागांवरच आरक्षण लागू ठेवता येईल.
- ओबीसी आरक्षणावर गदा: या ६ जागांच्या कपातीमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेत सध्या ओबीसींसाठी असलेल्या १५ राखीव जागांपैकी तब्बल ५ जागा कमी होऊन केवळ १० जागाच आरक्षित राहू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष राज्य सरकारने न्यायालयात निवडणुकांबाबत दाखवलेल्या तयारीमुळे निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याचे संकेत मिळाले असले, तरी आरक्षण मर्यादेचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या आदेशावरच अवलंबून असेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात काय अंतिम आदेश जारी करते, याकडे राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, स्थानिक नेते, इच्छुक उमेदवार आणि मतदारांचे बारीक लक्ष लागून राहिले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:37 31-07-2026
