मुंबईवारी टाळण्यासाठी पक्षकार, नागरिक आणि वकिलांचा वेळ व पैशांचा अपव्यय रोखण्याचा प्रयत्न; चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन सादर
सिंधुदुर्ग / देवगड:
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महसूल न्यायप्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पक्षकार, वकील आणि नागरिकांना प्रत्येक वेळी मुंबई येथे जावे लागत असल्याने मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. हा वेळ, पैसा आणि श्रमांचा अपव्यय टाळण्यासाठी कोकण आयुक्तांचे न्यायालय (Revenue Court) रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे नियमितपणे भरविण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी अधिवक्ता परिषद, कोकण प्रांत (सिंधुदुर्ग जिल्हा) यांच्या वतीने राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही दक्षिण कोकणातील जिल्ह्यांतील महसूल अपील व न्यायप्रकरणांसाठी सर्वसामान्यांना वारंवार मुंबईतील कोकण आयुक्त कार्यालयाची वारी करावी लागते. यामुळे नागरिक व पक्षकारांना मोठा आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अनेकदा प्रवासाच्या खर्चामुळे आणि वेळेअभावी प्रकरणांना विलंब होतो, ज्याचा फटका थेट न्यायप्रक्रियेला बसत आहे.
जर रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयात ठराविक कालावधीनंतर (कॅम्प कोर्ट स्वरूपात) नियमितपणे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय भरवण्यात आले, तर दोन्ही जिल्ह्यांतील प्रलंबित महसूल प्रकरणांचा निपटारा अत्यंत वेगाने होण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे पक्षकार, अधिवक्ता आणि नागरिकांच्या प्रवासाचा मोठा खर्च आणि वेळ वाचून न्यायप्रक्रिया सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुलभ, प्रभावी आणि लोकाभिमुख होईल, असा विश्वास अधिवक्ता परिषदेने व्यक्त केला आहे.
निवेदन सादर करताना ज्येष्ठ अधिवक्ता तथा माजी आमदार अजित गोगटे, अधिवक्ता परिषद प्रांत उपाध्यक्ष अभिषेक गोगटे, अधिवक्ता राहुल तांबोळकर, अधिवक्ता स्वप्नील सावंत, अधिवक्ता अग्निवेश तावडे आणि अधिवक्ता प्रतिमा सातवसे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:26 06-08-2026
