वाटाणा न शिजल्याचा व्हिडिओ बनवणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेवरील कारवाईनंतर निर्णय; हलगर्जीपणा आढळल्यास शिस्तभंगाचा इशारा
राज्यभरातील अंगणवाड्यांमध्ये बालकांना पुरवल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या निकृष्ट दर्जाबाबत सातत्याने होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील एका अंगणवाडी सेविकेने निकृष्ट वाटाण्याबाबत व्हिडिओ तयार केल्यानंतर झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, बालकांच्या पोषणाबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत आगामी ४८ तासांत राज्यातील सर्व अंगणवाड्यांमधील पोषण आहाराची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
४८ तासांत प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश
अंगणवाड्यांमधील आहाराचा दर्जा आणि सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रशासनासाठी खालील नियम लागू केले आहेत:
- ४८ तासांत सखोल तपासणी: सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या (CDPO) अधिनस्त असलेल्या मुख्यसेविका व पर्यवेक्षिकांनी आगामी ४८ तासांच्या आत आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अंगणवाड्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन आहाराची पडताळणी करावी.
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दौरे: विभागीय आयुक्त, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वतः प्रत्यक्ष भेट देऊन आहाराच्या दर्जाची खातरजमा करावी.
- खराब माल तात्काळ बदलणार: तपासणीदरम्यान आहार अयोग्य, खराब किंवा खाण्यायोग्य आढळला नाही, तर तो संबंधित पुरवठादाराकडून तात्काळ बदलून घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल.
- कठोर कारवाईचा इशारा: तपासणी मोहिमेनंतरही जर निकृष्ट आहाराबाबत तक्रार आली, तर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
अंगणवाडी सेविकेच्या व्हिडिओनंतर कारवाई आणि वाद
पुणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका देवयानी पारधी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत ९ ते १० शिट्या काढूनही न शिजणारा पांढरा वाटाणा दाखवला होता. तसेच अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना या अन्नावर बंदी घालण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर संबंधित सेविकेला निलंबित करण्यात आल्याने प्रशासनाविरोधात मोठा संताप व्यक्त केला जात होता. या सर्व प्रकरणानंतर आता महिला व बालविकास विभागाने आहाराच्या गुणवत्तेवर कडक भूमिका घेतली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:39 25-08-2026
