एकूण उपलब्ध पदांच्या केवळ २५ टक्के पदभरतीचा अंदाज; शासन निर्णयानंतरही प्रत्यक्षात प्रक्रिया ठप्प झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष
पुणे: शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रियेला राज्य शासनाने नुकताच हिरवा कंदील दाखवून आकृतीबंध जाहीर केला असला, तरी संच मान्यतेतील निकषांमुळे ही भरती प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच अडचणीत सापडली आहे. सुधारित निकषांमुळे राज्यात उपलब्ध असलेल्या पदांच्या केवळ २५ टक्के म्हणजेच साधारण ९ हजार पदांवरच भरती शक्य असल्याचे शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांच्या पत्रानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवरील स्थगिती उठवून नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार ११ ऑगस्ट रोजी सरकारने पदभरतीला मान्यता देणारा शासन निर्णय जारी केला. परंतु, संस्थास्तरावर किंवा शिक्षण विभागाच्या स्तरावर अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली दिसून येत नाही.
केवळ २५ टक्के पदांवरच भरती प्रक्रिया शक्य
अधिकृत माहितीनुसार, लिपिक वर्ग संवर्गात कनिष्ठ लिपिक १६,२९८, वरिष्ठ लिपिक ४,९०५, तर मुख्य लिपिक ९८८ अशी एकूण २२,१९१ पदे मंजूर आहेत. ग्रंथपाल संवर्गात अर्धवेळ ग्रंथपाल २,८७४ आणि पूर्णवेळ ग्रंथपाल २,०३९ अशी ४,९१३ पदे मंजूर आहेत. प्रयोगशाळा सहाय्यक संवर्गात ५,८९३ तर विज्ञान शाखेसह उच्च माध्यमिक विद्यालयासाठी २,०४० पदे अशी एकूण ३५,२९१ पदे मंजूर आहेत. यातील ५० टक्के पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून, संचमान्यतेच्या निकषांमुळे तब्बल २५ टक्के पदे अतिरिक्त झाली आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात केवळ २५ टक्के म्हणजेच सुमारे ९ हजार पदांवरच पदभरती राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
प्रदन्नोती आणि अनुकंपा नियुक्तीचे निकष
भरती प्रक्रियेत वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, अर्धवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक आदी संवर्गातील पदांचा समावेश आहे. रिक्त पदांसाठी प्रथम पदोन्नतीचा मार्ग अवलंबावा लागणार असून पात्र कर्मचारी उपलब्ध नसल्यासच पुढील कारवाई करता येईल. तसेच अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्याची खात्री केल्यानंतरच नियमित भरती करता येणार आहे.
संघटनेचा कठोर भूमिकेचा इशारा
शासन निर्णयानुसार पदभरतीच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असल्याबद्दल ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा, शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ’चे सरचिटणीस शिवाजी खांडेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यकांची पदे भरण्यास मान्यता देणे समाधानाची बाब असली, तरी तात्काळ अंमलबजावणी न झाल्यास संघटनेला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:22 03-09-2026
