Unauthorized Flex Banners वर झळकणारे चेहरेही होणार सहआरोपी; रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाचे कडक पाऊल
रत्नागिरी : सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना आणि नियमबाह्य पद्धतीने फ्लेक्स, पोस्टर्स व बॅनर लावून शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांविरोधात रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने अतिशय कठोर पाऊल उचलले आहे. यापुढे सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक फ्लेक्सवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा परवाना क्रमांक, मुदत, मुद्रक (Printer) आणि प्रकाशक (Publisher) यांचे नाव व पत्ता दर्शवणारा ‘क्यू आर’ कोड (QR Code) ठळकपणे छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास मुद्रक, प्रकाशक यांच्यासह फ्लेक्सवर झळकणाऱ्या व्यक्तींवरही सहआरोपी म्हणून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत.
Unauthorized Flex Banners आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश
‘द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अॅक्ट, १८६७’ (कलम ३), मुंबई उच्च न्यायालयाची जनहित याचिका क्र. १५५/२०११ मधील निर्देश आणि ‘महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रूपीकरणास प्रतिबंध कायदा, १९९५’ अंतर्गत हा अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे. अनधिकृत जाहिराती, होर्डिंग्ज व पोस्टर्सबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार होर्डिंगवर अर्जदाराचे नाव, परवानगी क्रमांक, ठिकाण आणि कालावधी यांची माहिती असणारा ‘क्यू आर’ कोड लावणे अनिवार्य आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
राजकीय पक्षांचे हमीपत्र आणि प्रत्यक्ष कारवाई
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून शासनस्तरावर याचा नियमित आढावा घेतला जातो. अनधिकृत होर्डिंग उभारणाऱ्या राजकीय पक्षांनी उच्च न्यायालयाला हमीपत्र सादर केले असतानाही प्रत्यक्षात नियमभंग होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाई करून जबाबदार व्यक्ती व संस्थांची माहिती संकलित केली जाणार आहे.
विनापरवाना फ्लेक्सवर कडक कायदेशीर कारवाई
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक अधिनियम १९९५’ मधील कलम ३ नुसार कारवाई केली जाईल. विनापरवाना फ्लेक्सवरील फोटो आणि नाव हा प्राथमिक तपासातील प्रमुख पुरावा मानला जाईल. त्या आधारे फ्लेक्स कोणी तयार केला, कोणी छापला, कोणाच्या सांगण्यावरून लावला आणि संबंधित व्यक्तीची त्यात संमती किंवा सहभाग होता का, याचा सखोल तपास करून गुन्हे नोंदवले जातील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना या आदेशाची तात्काळ आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:54 07-09-2026
