Lokadhikar Samiti Ratnagiri Protest: थकीत कर्जाच्या ‘वन टाईम सेटलमेंट’साठी ११ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

बड्या कर्जदारांप्रमाणेच सर्वसामान्य, शेतकरी व छोट्या व्यापाऱ्यांना सेटलमेंटची संधी मिळावी; महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीची मागणी

Lokadhikar Samiti Ratnagiri Protest News मुळे जिल्ह्यातील थकीत कर्जदार, छोटे व्यापारी आणि सर्वसामान्यांचे लक्ष प्रशासकीय घडामोडींकडे वेधले गेले आहे. बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या उद्योजक व बड्या कर्जदारांच्या थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी ज्याप्रमाणे ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS), कॉम्प्रमाइज सेटलमेंट आणि हेअरकट यांसारख्या सवलतींच्या पद्धती वापरल्या जातात, त्याच धर्तीवर आता आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्वसामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी, शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम कर्जदारांनाही न्याय्य सेटलमेंटची संधी मिळावी, या मागणीसाठी शुक्रवार, ११ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीच्या वतीने एकदिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अनंत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडणार आहे. यासंदर्भातील अधिकृत निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले आहे.

Lokadhikar Samiti Ratnagiri Protest News : सरसकट कर्जमाफी नाही, तर समान संधीची मागणी

Shanti real estate 1

संघटना आर्थिक अडचणींमुळे नियमित कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या प्रामाणिक आणि गरीब कर्जदारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली आहे:

  • समान व पारदर्शक संधी: आमची मागणी सरसकट कर्जमाफीची नसून, बँकांची थकीत वसुली वाढावी आणि संकटकाळात सापडलेल्या प्रामाणिक छोट्या कर्जदारांना पुनर्वसनाची व कर्जफेडीची समान संधी मिळावी, ही आहे.
  • आरबीआय नियमावलीचा लाभ: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कॉम्प्रमाइज सेटलमेंटसाठी नियामक चौकट उपलब्ध करून दिली असून, याचा लाभ बड्या उद्योगपतींप्रमाणेच तळागाळातील सामान्यांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

हे आंदोलन पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने, शांततापूर्ण आणि घटनात्मक चौकटीत राहून पार पडणार आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिक, छोटे व्यावसायिक आणि संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:11 10-09-2026